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महाग्रामसभा में प्रस्ताव:स्थानीय लोगों को काम नहीं मिला तो बंद करा देंगे आयरन ओर खदान

राजनांदगांव2 महीने पहले
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  • खड़गांव में जुटे 25 गांव के लोग, मानपुर को जिला बनाने की मांग

मानपुर क्षेत्र के ग्राम खड़गांव में गुरुवार को शारडा एनर्जी एंड मिनरल्स एवं गोदावरी माइंस प्रबंधन के रवैये से नाराज क्षेत्र के 25 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने महाग्रामसभा रखी। इस सभा में ग्रामीणों ने प्रस्ताव किया कि अगर माइंस प्रबंधन की ओर से स्थानीय लोगों को परिवहन सहित अन्य कार्यों में प्राथमिकता नहीं दी गई तो माइंस बंद कराकर पंचायत के कब्जे में कर लिया जाएगा। माइंस संचालन की एनओसी रद्द कर दी जाएगी। ग्रामीणों ने मानपुर मुख्यालय को जिला बनाने और खड़गांव को ब्लॉक घोषित करने की भी मांग रखी। ग्रामीणों ने खनिज मद का 75 प्रतिशत राशि प्रभावित क्षेत्र के गांवों के विकास में लगाने का प्रस्ताव भी किया गया। क्षेत्रीय आदिवासी परिवहन सहकारी समिति एवं मानपुर-मोहला परिवहन संघ की ओर से परिवहन कार्य देने की मांग को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। राज्यपाल से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस को परिवहन संघ ने समस्याएं बताई पर अब तक मसला नहीं सुलझा है। इसलिए खड़गांव के स्कूल ग्राउंड में महाग्रामसभा रखी गई थी।

अब तक मांग पूरी नहीं हुई, प्रबंधन की ओर से पहल नहीं
16 पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 25 गांव के ग्रामीण इस सभा में शामिल हुए और अपनी बात रखी। परिवहन संघ ने कहा कि एसपी के पास शिकायत करने गए थे तब उन्होंने मांग को जायज बताते हुए 50 प्रतिशत परिवहन कार्य दिलाने की बात कही थी पर यह मांग पूरी नहीं हुई। प्रबंधन की ओर से इन मांगों पर पहल ही नहीं की गई। इसलिए प्रस्ताव किया गया है कि रोज कार्य प्रतिशत में बढ़ोतरी की जाएगी और जब 100 प्रतिशत तक मांग पहंुचेगी तब शारडा मिनरल्स की एनओसी रद्द कराकर पंचायत की ओर से संचालन किया जाएगा।

माइंस में रखे सारे संसाधनों को पंचायत के कब्जे में ले लेंगे
इसी तरह गोदावरी माइंस को छह माह से बंद बताया जा रहा है पर यहां गुप्त तरीके से आयरन ओर का परिवहन जारी है। स्थानीय लोगों को काम बंद होने का हवाला देकर नहीं बुलाया जा रहा है। ग्रामसभा में ग्रामीणों ने प्रस्ताव किया है कि 45 दिन के भीतर अगर गोदावरी माइंस को चालू नहीं कराया जाता है तो इसे बंद करवाया जाएगा और प्रबंधन को काम नहीं करने देंगे। माइंस में रखे गए सारे संसाधनों को पंचायत के कब्जे में ले लिया जाएगा।

प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेंगे
ग्रामीणों ने बताया कि यह पांचवीं अनुसूची महाग्रामसभा थी, जिसमें तय किए गए सारे प्रस्ताव पंचायत प्रतिनिधियों ने किए हैं। इस प्रस्ताव की कॉपी को राज्यपाल तक भेजी जाएगी। वहां से भी अगर कोई राहत नहीं मिलेगी तो पंचायतें अपने स्तर पर अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करेगी।

दिनभर अलर्ट रही पुलिस
ग्रामसभा में सैकड़ों ग्रामीणों के एकत्रित होने की सूचना पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी। परिवहन संघ ने पूर्व में सूचित कर दिया था। दिनभर पुलिस अलर्ट रही। ग्रामीणों की गतिविधियों पर नजर रखे थे।

सड़क निर्माण शुरू कराएं
ग्रामसभा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति 2014 में हो चुकी है पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस सड़क के बन जाने से खड़गांव सहित आसपास के क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। रोजी व रोजगार की समस्या भी दूर होगी। ग्रामीण आत्मनिर्भर होंगे, क्योंकि सड़क बन जाने से आने-जाने में परेशानी नहीं होगी।

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