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अफसर बेपरवाह:महान टू से राजनीतिक संरक्षण में हर रात हो रही कोयले की तस्करी

राजपुर2 महीने पहले
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  • सरगुजा कमिश्नर के निर्देश और आईजी के सख्त रवैये के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों से यूपी भेज रहे कोयला

महान टू कोल माइंस से राजनीतिक संरक्षण की वजह से कोयला चोरी फिर से शुरू हो गई है। इसकी जानकारी के बाद भी अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहां से चोरी का कोयला यूपी भेजा जा रहा है। यह हालत तब है जब आईजी और कलेक्टर ने सभी अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं। बता दें कि कुछ माह पहले अफसरों ने एक तथाकथित नेता की गाड़ी को कोयला के साथ जब्त किया था लेकिन इसके बाद फिर से कोयला का काला कारोबार शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक कोल माफिया के आगे एसईसीएल के अफसर भी खुद को लाचार बताते हैं। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में माफिया कोयला पार करते हैं और उनके पास सुरक्षा के जवानों की कमी है। वहीं पुलिस की टीम भी गश्ती के लिए पहुंचने का दावा करती है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण अधिकारी भी खामोश हैं। बताया जा रहा है कि पिछले एक माह से हर रोज दो ट्रक कोयला पार हो रहा है और फर्जी दस्तावेजों से उसे दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। कोल माफिया की दादागिरी बरसात के बाद इस इलाके में बढ़ जाती है लेकिन कार्रवाई में माफिया बहुत कम पकड़े जाते हैं। सूरजपुर पुलिस ने पिछले साल एक माफिया को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके पीछे भी माफिया में गैंगवार और राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलना मुख्य वजह थी। इसी तरह महान टू के दुप्पी चौरा में माफिया के द्वारा पूरे अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है इसके बाद भी उसे नहीं पकड़ा जा सका है, वहीं जब अधिकारियों पर दबाव बनता है तो ट्रक चालक और मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई होती है और माफिया बच जाते हैं। जबकि पिछले दिनों आईजी और एसपी के साथ कलेक्टर की बैठक में सरगुजा कमिश्नर ने अफसरों को कोयला तस्करी पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ईंट भट्ठों में अवैध कोयले की होता है खपत, तगड़ी सेटिंग से नहीं होती कार्रवाई:बता दें कि जब से महान टू कोल माइंस खुली है तब से हर साल दुप्पी, चौरा, धन्धापुर, रेवतपुर में चिमनी ईंट भट्ठे खुल रहे हैं, जहां अवैध कोयला बड़े पैमाने पर खपाया जाता है। माफिया भट्ठों में कोयला डंप करने के साथ ही फर्जी दस्तावेज दिखा देते हैं जिसमें बताया जाता है कि कोयला खदान से या डिपो से खरीदा गया है। डिपो वाले भी एक निश्चित राशि लेकर बिना कोयला लिए उसका दस्तावेज दे देते हैं। वहीं माफिया भट्ठों में कोयला डंप कर उसे बाहर सप्लाई भी करते हैं। ये भठ्ठे एक तरह से अवैध डिपो की तरह संचालित होते हैं। लेकिन खनिज विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों के लापरवाह रवैये की वजह से भट्ठों की निगरानी नहीं की जाती है।

जिसकी सत्ता उसकी तरफ हो जाते हैं माफिया
बता दें कि कोल माफिया अपना सत्ता के साथ रंग बदलते हैं। प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है वे उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी बन जाते हैं। इसके बाद राजनीतिक संरक्षण मिलने और अफसरों को धौंस दिखाने का मौका मिल जाता है। इस इलाके में भी माफिया इसी तरह अपने काले धंधे को अंजाम दे रहे हैं। इसकी वजह से पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है।

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