पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा:एसईसीएल ने जमीन अधिग्रहित कर राजस्व के अफसर व मंत्री के नाम चढ़ाया

अंबिकापुर18 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने खदान के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद पिछली तारीख से राजस्व अफसरों के रिश्तेदारों और शासन के मंत्री के नाम से इसे दर्ज कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर होने पर कोर्ट ने केंद्र शासन से जवाब-तलब किया है। मामले में राज्य शासन का पहले ही जवाब प्रस्तुत हो चुका है।

संतोष कुमार टोप्पो ने अधिवक्ता संजय अग्रवाल के माध्यम से जनहित याचिका हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है। इसमें बताया कि सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील अंतर्गत मदन नगर सहित कुछ गांवों में एसईसीएल के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना केंद्र शासन व फिर राज्य शासन ने जारी की। 18 दिसंबर 2020 को क्रमशः सेक्शन 7, 8 और बाद में 9 के तहत अधिसूचना जारी की। इसके जारी होने के बाद राजस्व विभाग के कुछ अफसरों ने तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी के रिश्तेदारों और राज्य शासन के मंत्री के नाम सरकारी जमीन को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा दिया। यह सब बैक डेट से करवाया। इसका उद्देश्य यही था कि जमीन अधिग्रहण होने पर सबको बढ़ी हुई दर पर मुआवजे का लाभ मिल सके। मामले में पहले हुई सुनवाई के बाद जब शासन को नोटिस जारी किया तो राज्य शासन ने अपने जवाब में बताया कि यह गड़बड़ी संबंधित पटवारी की लापरवाही से हुई थी। पटवारी को अब निलंबित कर दिया है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायाधीश रजनी दुबे की युगलपीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र शासन ने अपना लिखित जवाब देने समय देने का अनुरोध किया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

खबरें और भी हैं...