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अनदेखी:1 क्विंटल में 4 रुपए समितियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, पहले के नहीं मिले 40 लाख

कोरबा4 दिन पहले
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  • इस साल 13 लाख 52 हजार 270 क्विंटल खरीदी, अफसर बोलीं- राज्य स्तर से जारी नहीं हुआ फंड

जिले में आठवें साल जीरो शार्टेज पर धान की खरीदी की गई है। 41 समितियों के 49 केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर इस साल 13 लाख 52 हजार 270 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसका शत-प्रतिशत उठाव भी कर लिया गया है। समितियों को बिना नुकसान (जीरो शार्टेज) के धान उठाव कराने पर प्रति क्विंटल 4 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती है।

इस हिसाब से समितियों को इस साल 54 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, लेकिन एक साल बाद भी पिछले साल की प्रोत्साहन राशि 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। जिला विपणन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि राज्य स्तर से ही राशि जारी नहीं हो पाई है। इस साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की गई। धान की आवक बेहतर रही। जिले के 29 हजार 950 किसानों ने धान बेचा। धान खरीदी बंद होने के दो महीने बाद ही पूरा उठाव हो पाया। इसकी वजह से समिति के प्रबंधकों को नुकसान भी उठाना पड़ा है।

कई जगह बोरे में धान का वजन कम हुआ। 500 ग्राम से एक किलो तक वजन कम आया। इसकी भरपाई उन्हें करनी पड़ी। इसी वजह से जीरो शार्टेज रहा। प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 4 रुपए में से 2 रुपए कर्मचारी व दो रुपए समिति को मिलती है। इस राशि से ही समितियों का कामकाज व वेतन भुगतान होता है, लेकिन पिछले वर्ष का भुगतान नहीं होने से समितियों को परेशानी हो रही है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि जो भी नुकसान होता है, उसकी भरपाई प्रोत्साहन राशि से करते हैं। अगर नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे तो नौकरी जाने का भी डर रहता है।

4 से 5 माह तक कई बार नहीं मिल पाता वेतन
हर समिति में 4 से 8 कर्मचारी रहते हैं। उनका वेतन का भुगतान समितियों से ही होता है। समिति के आय का प्रमुख साधन धान खरीदी ही है। पहले सोसायटी का संचालन करते थे। अब अधिकांश सोसायटी महिला समूहों या पंचायतों को दे दिया गया है। खाद-बीज वितरण में भी पहले जैसे आय नहीं होती।

प्रोत्साहन राशि जारी करने लिखा पत्र: नोडल अफसर
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी एसके जोशी का कहना है कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के लिए जिला विपणन विभाग को चार बार पत्र लिख चुका हूं। इसके बाद भी पिछले साल का भुगतान नहीं हो पाया है। लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है।

अकाउंट क्लोजिंग नहीं होने से आ रही समस्या: डीएमओ
जिला विपणन अधिकारी जान्हवी जिल्हरे का कहना है कि राज्य स्तर पर अकाउंट क्लोजिंग नहीं होने से राशि जारी करने में समस्या हो रही है। प्रदेश स्तर पर धान का मिलान नहीं हो पाया है। इस संबंध में राज्य कार्यालय को पत्र भेजा गया है। ताकि जल्दी भुगतान हो सके।

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