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एक्टर को राहत:आमिर खान के खिलाफ याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में खारिज; कहा- केंद्र व राज्य सरकार के क्षेत्रधिकार में निजी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता

बिलासपुर5 महीने पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। -फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। -फाइल फोटो।
  • रायपुर निवासी दीपक दीवान ने दायर की थी याचिका, एक्टर के एक बयान को देश के लिए खतरा बताया था
  • कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराध का संज्ञान केंद्र या राज्य शासन के सक्षम अधिकारी के बिना नहीं लिया जा सकता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बयान को लेकर दायर क्रिमिनल पिटीशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी के बयान से देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा है या नहीं, यह केंद्र और राज्य शासन की जांच का विषय व उनके क्षेत्राधिकार का मामला है। किसी निजी व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पहले निचली अदालत में खारिज हुआ परिवाद
रायपुर के हनुमान नगर निवासी दीपक दीवान ने अभिनेता आमिर खान के खिलाफ याचिका दायर की थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में परिवाद पेश किया। इसमें कहा गया था कि नवंबर 2015 में दिए गया उनका बयान से देश की अखंडता व सुरक्षा को खतरा हो गया है। यह CRPC की धारा 153A और 153B का उल्लंघन है। हालांकि मजिस्ट्रेट ने परिवाद खारिज कर दिया।

ADJ रायपुर कोर्ट ने भी क्रिमिनल रिवीजन खारिज की
मजिस्ट्रेट ने पाया कि इन धाराओं में मामले को संज्ञान लेने के लिए राज्य और केंद्र शासन से अनुमति जरूरी है। यहां ऐसा नहीं किया गया और सीधे परिवाद पेश कर दिया। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ADJ रायपुर के सामने क्रिमिनल रिवीजन लगाई। उन्होंने भी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही पाया और रिवीजन खारिज कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

एक्टर के वकील ने कहा- जिन धाराओं का उल्लेख वह शासन की जांच का विषय
याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अमियकांत तिवारी के जरिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटिशन दायर की। इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने प्रकरण को समझे बिना विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। आमिर खान का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जो परिवाद खारिज किया वह बिलकुल विधि अनुरूप ही किया। जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है वह केंद्र व राज्य शासन की जांच का विषय है।

निजी व्यक्ति को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती
इस अधिकार क्षेत्र में किसी निजी व्यक्ति को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे में यह क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होगा। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बेंच में हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से अपराध का संज्ञान धारा 196(1)(A) और 196(1A) (A) के तहत सक्षम अधिकारी को पूर्व अनुमति बिना नहीं लिया जा सकता है।

असहिष्णुता को लेकर आमिर खान ने दिया था बयान

अभिनेता आमिर खान ने नवंबर 2015 में असहिष्णुता को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में माहौल अब सही नहीं है। उनकी पत्नी किरण राव ने भी एक बार उनसे कहा था कि उन्हें भारत में डर लगता है और दुबई में बस जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद देशभर में काफी हंगामा मचा था। बॉलीवुड भी इस बयान को लेकर दो हिस्सों में बंट गया था।

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