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आदेश:सभी जिला अस्पतालों में महिला गायनेकोलॉजिस्ट नियुक्त करें

बिलासपुरएक महीने पहले
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  • हाईकोर्ट ने तीन महत्वपूर्ण मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, यह न्यायदृष्टांत बनेगा

कोर्ट आदेश में दुष्कर्म पीड़िता का नाम न दें, पुलिस सीलबंद चालान पेश करे
दुष्कर्म के मामले में दिए जाने वाले कोर्ट के आदेश में अब दुष्कर्म पीड़िता का नाम नहीं होगा। यह व्यवस्था हाईकोर्ट ने दी है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को चीफ जस्टिस से अनुमति लेकर राज्य के सभी जिला न्यायालयों, राज्य के डीजीपी और गृह सचिव को निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस को हिदायत दी गई है कि वे ऐसे मामलों का चालान सीलबंद लिफाफे में पेश करें। बिलासपुर के भरत बजाज ने अधिवक्ता विपिन कुमार पंजाबी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने पुलिस के आवेदन पर बिलासपुर एट्रोसिटी न्यायालय द्वारा जारी डीएनए टेस्ट कराने के आदेश को चुनौती दी। जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस के आवेदन और कोर्ट के आदेश में दुष्कर्म पीड़िता का नाम लिखा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय अपने आदेश अथवा निर्णय में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करना है।

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