हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्णय लेने दिया आदेश:डंकनी नदी को प्रदूषित करने का मामला; केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी पालन नहीं करने का आरोप

बिलासपुर7 महीने पहले
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डंकनी नदी को प्रदूषित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। - Dainik Bhaskar
डंकनी नदी को प्रदूषित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने दंतेवाडा की डंकनी-संखनी नदी को प्रदूषित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आर्सल मित्तल का पक्ष जानकार याचिकाकर्ता के रिप्रजेंटेशन पर निर्णय लेने कहा है।

रायपुर के नितिन सिंघवी ने अपनी याचिका में बताया है कि डंकनी नदी के साथ खिलवाड़ कर उसके तट पर आयरन ओर का कचरा डंप किया जा रहा है और नदी तट पर रिटरनिंग वाल बना दिया गया है। जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निराकृत कर दिया है।

क्या है मामला
याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि निजी कंपनी नदी के तटबंध के बिल्कुल बाजू में आयरन ओर का वेस्ट मटेरियल डंप कर रही है। यह सॉलिड वेस्ट के तहत आता है। इसे डंप करना प्रतिबंधित है। आयरन ओर के इस वेस्ट मटेरियल से बरसात के पानी में मिलकर जहरीले पदार्थ निकलकर नदी को प्रदूषित और पानी को लाल कर देगा। नदी के रिवर बेड यानि कि नदी तट पर ही रिटरनिंग वॉल बनवाया जा रहा है। रिटरनिंग वाल बनाने से नया तटबंद तैयार हो जाएगा, जिससे नदी की मुख्य धारा बदल जाएगी। नदी के तट को इस तरह से छेडछाड़ करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है।

केंद्र सरकार के गाइडलाइन का भी है उल्लंघन
कोर्ट को यह भी बताया गया कि नदी तट पर सॉलिड वेस्ट डंप करना केंद्र सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के गाइडलाइन का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने नदियों की रक्षा के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जिसका भी पालन नहीं किया जा रहा है।

तटबंध पर ये गतिविधियां हैं प्रतिबंधित
गाइडलाइंस के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में सॉलि़ड वेस्ट का डंप किया जाना, नए तटबंध (एम्बार्कमेंट) बनाना, नदी की भूमि में सुधार करना, ज्वलनशील और जहरीले पदार्थ डालना, वाणिज्यिक उपयोग से पानी निकालना, नए बांध बनाना प्रतिबंधित किया गया है।

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