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18+ वैक्सीनेशन पर आज सुनवाई:छत्तीसगढ़ सरकार देगी शपथ पत्र; हाईकोर्ट ने वैक्सीन की बर्बादी पर जताई थी नाराजगी, बची डोज को दूसरे वर्ग में शिफ्ट करने के दिए थे आदेश

​​​​​​​बिलासपुर2 महीने पहले
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छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को फिर सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने अंत्योदय में बच रही वैक्सीन को दूसरे वर्ग के लिए शिफ्ट करने को कहा था। राज्य सरकार ने बताया था कि वह ऐसा कर रही है, जिसके बाद कोर्ट ने 9 पेज में प्रस्तुत नीति को लेकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

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CG TEEKA टीका पर भी सवाल, पंजीकरण के बाद भी वैक्सीन नहीं
हाईकोर्ट में स्व प्रेरणा से चल रही सुनवाई में यह जनहित याचिका लगाई गई है। अधिवक्ता पलाश तिवारी, राकेश पांडेय, हिमांशु चौबे, सब्यसाची भादुड़ी और अनुमय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अपने 9 पेज के जवाब में वैक्सीनेशन के लिए 'CG TEEKA' को भी जोड़ा है। इस पोर्टल में टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पर इसकी व्यवस्था सही नहीं है। इसके कारण पंजीकरण के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है।

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केंद्र सरकार पर भी राज्य से भेदभाव का है आरोप
दूसरी ओर कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हो रहा है। इस पर केंद्र सरकार से राज्य को दी जा रही वैक्सीन का डाटा पेश करने को कहा गया था। इस मामले में भी सोमवार को सुनवाई होनी थी। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। संभवत : बुधवार को इस पर चर्चा हो सकती है।

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इसलिए उलझा टीकाकरण और कोर्ट हुआ सख्त
राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर एक मई से 18+ के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। इस आदेश में कहा गया कि यह टीका सबसे पहले अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को लगेगा। उनको लग जाने के बाद BPL परिवारों के 18 से 44 आयु वर्ग और सबसे अंत में APL को टीका लगाया जाएगा। विपक्ष इसको आरक्षण बताकर विरोध कर रहा है। कोरोना संक्रमण मामले में स्व प्रेरणा से कोर्ट में चल रही सुनवाई में ही ये भी जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं।

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