हवाई सुविधा के लिए सेना की जमीन हस्तांतरण की मांग:CM ने कहा-सेना की 270 एकड़ जमीन के लिए रक्षामंत्री से हुई चर्चा, दिखेगा नतीजा

बिलासपुर में हवाई सुविधा के विस्तार के लिए सेना की 270 एकड़ जमीन हस्तांतरण की मांग की जा रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए चिंतित है, शीघ्र ही इसके परिणाम एयरपोर्ट में दिखाई देगा।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि फंड स्वीकृत होने के बावजूद नई टर्मिनल बिल्डिग का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। अभी यात्रियों को छोड़ने और लेने जाने वाले लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर न तो शौचालय है और न ही कैंटीन का इंतजाम किया गया है। एयरपोर्ट के अंदर एक मात्र कैंटीन डिपार्चर लाउंज में है, जो सिर्फ यात्रियों के लिए है। प्रतिनिधिमंडल ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री से सेना की 270 एकड़ भूमि का हस्तांतरण कराने और एयरपोर्ट में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि संबंधित अधिकारियों को एयरपोर्ट के सभी काम को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल में सुदीप श्रीवास्तव, संदीप दुबे, महेश दुबे, महेंद्र गंगोत्री, राघवेंद्र सिंह, समीर अहमद बबला, विजय वर्मा, देवेंद्र सिंह बाटू, बद्री यादव, कमल ठाकुर, केशव गोरख, सतीश गोयल, चित्रकांत श्रीवास, गोपाल दुबे, मनोज श्रीवास सहित अन्य शामिल रहे।