याचिका पर सुनवाई:महिला स्व सहायता समूहों की समस्या हल करने कोर्ट का शासन काे आदेश

बिलासपुर2 महीने पहले
  • कॉपी लिंक

हाईकोर्ट ने 22 महिला स्व सहायता समूहों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को निर्देश दिया है कि वह 90 दिनों के भीतर समस्या का निदान करें। इसके साथ ही आगामी आदेश तक इन्हीं समूहों को काम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश आरसीएस सामंत की एकलपीठ में हुई।

लक्ष्मी अन्नपूर्णा समेत 22 महिला स्व. सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता आरके केशरवानी के माध्यम से याचिका दायर की। इसमें बताया कि वह रायपुर जिले के अभनपुर समेत कई इलाकों में रेडी टू ईट आहार का वितरण आंगन बड़ियों में करते आ रहे हैं। इसी बीच शासन ने 3 दिसंबर 2019 को एक आदेश जारी कर कहा कि अब विज्ञापन जारी कर ही समूहों को नए सिरे से काम दिया जाएगा।

शासन के इस निर्णय का विरोध करते हुए समूहों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि यह आदेश सही नहीं है। याचिकाकर्ता समूह 11 वर्षों से यह वितरण करते आ रहे हैं। आज तक कहीं भी शिकायत सामने नहीं आई है। इसके बाद भी अब विज्ञापन निकालकर नई नियुक्ति की जा रही है यह अनुचित है। हाईकोर्ट ने शासन को 90 दिन के अंदर समस्या हल करने कहा है।

खबरें और भी हैं...