मदनवाड़ा मुठभेड़ में IPS मुकेश गुप्ता को राहत:सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग की अनुशंसा पर रोक लगाई, रिपोर्ट में गुप्ता को बताया है दोषी

बिलासपुर4 महीने पहले
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हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। - Dainik Bhaskar
हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका।

मदनवाड़ा जांच आयोग के फैसले पर IPS मुकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की फाइडिंग और अनुशंसा पर रोक लगा दी है। आयोग की जांच रिपोर्ट में दोषी करार देने पर तत्कालीन IG और IPS मुकेश गुप्ता ने पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर उनके पक्ष में स्टे दिया गया है। मदनवाड़ा में नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी समेत 29 जवान शहीद हुए थे।

IPS मुकेश गुप्ता ने शंभू नाथ श्रीवास्तव जांच आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, एडवोकेट विवेक शर्मा और रवि शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अंतरिम राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

जांच आयोग ने तत्कालीन IG मुकेश गुप्ता के खिलाफ की है कार्रवाई करने की अनुशंसा।
जांच आयोग ने तत्कालीन IG मुकेश गुप्ता के खिलाफ की है कार्रवाई करने की अनुशंसा।

क्या था पूरा मामला
राजनांदगांव के मदनवाड़ा गांव के पास 12 जुलाई 2009 को नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था। इस हमले में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवान शहीद हो गए थे। प्रदेश में हुए इस बड़े हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस शंभू नाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। करीब छह माह पहले जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को दे दी है, जिसमें दुर्ग के तत्कालीन IG और निलंबित IPS मुकेश गुप्ता की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और उन्हें नक्सली हमले के बाद स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पाने के लिए दोषी माना गया है। इसमें मुकेश गुप्ता पर और आरोप भी लगाए गए हैं।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
आयोग की जांच रिपोर्ट को मुकेश गुप्ता ने अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बीते 12 अप्रैल को बहस की थी। कहा गया था कि जांच आयोग ने एक पक्षीय फैसला दिया है, जो संविधान के खिलाफ है। याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना और उनका पक्ष जाने बिना ही फैसला दे दिया है। जो न्याय संगत नहीं है। याचिका में उन्होंने अंतरिम राहत के तौर पर आयोग की जांच रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस सामंत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था।