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आदेश:हाईकोर्ट ने कहा-दैनिक श्रमिकों को नियुक्ति देने का मामला 3 माह में निराकृत करें

बिलासपुरएक महीने पहले
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आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में दैनिक मजदूरी पर रसोईया के पद में कार्यरत कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने आकस्मिक निधि कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने संबंधी आवेदन को तीन माह में निराकृत करने के लिए कहा है। इस संबंध में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को निर्णय लेने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई।‌ महेंद्र खांडे, जगजीवन राम सहित अन्य ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि वे बिलासपुर जिला में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रावासों में दैनिक मजदूरी पर रसोईया के पद पर वर्ष 2007 से कार्यरत हैं। पूर्व में राज्य शासन ने दैनिक मजदूरी पर कार्यरत रसोईया, भृत्य को कलेक्टर दर पर आकस्मिक निधि कर्मचारी के पद में पदस्थ करने का निर्देश दिया था। शासन के निर्देश के बाद भी याचिकाकर्ताओं को आकस्मिक निधि कर्मचारी के पद में नियुक्ति नहीं दी गई।

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