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सुनवाई:हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य से कहा- नए साल में मिले हवाई सुविधा

बिलासपुर6 महीने पहले
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  • ओएलएस सर्वे मिलने में लगेंगे 10 दिन, उसके बाद एक माह का समय

घरेलू हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की तरफ से प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि 3सी लाइसेंस के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है। दीवार और रनवे बन गया है। कुछ काम बचे हैं जिसे भी 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश पर ओएलएस सर्वे भी हो चुका है इसकी रिपोर्ट 10 दिन में जमा कर देंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन को करनी है। कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि एक माह में लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि नए साल पर केंद्र व राज्य सरकार बिलासपुर को हवाई सुविधा का तोहफा दें। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हुई। पत्रकार कमल दुबे और हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बार एसोसिएशन ने बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका की है। इस पर सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने कोर्ट में बताया कि एयरपोर्ट पर सिविल का काम पूरा हो चुका है। ओएलएस सर्वे भी हो गया है। इसकी रिपोर्ट सर्वे एजेंसी के सीईओ के कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने की वजह से नहीं मिल पाई है। ओएलएस रिपोर्ट को 10 दिन में प्रस्तुत करने कोर्ट से समय मांगा है। शासन ने यह भी बताया कि हमारी ओएलएस रिपोर्ट के बाद 3-सी लाइसेंस के लिए प्रक्रिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व सिविल एविएशन को पूरा करना है। कोर्ट ने केंद्र शासन के अधिवक्ता से पूछा कि आपको कितना समय लगेगा इस पर उनका कहना था कि ओएलएस सर्वे की रिपोर्ट व आवेदन आने के बाद 15 दिन में निरीक्षण करेंगे और उसके 15 दिन बाद 3-सी कैटेगरी का लाइसेंस देंगे। प्रैक्टिसिंग बार की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि जगदलपुर में 2-सी लाइसेंस होने के बाद भी 80 सीटर वायुयान शुरू हो गया है। इसी तरह यहां भी 2-सी की स्थिति में भोपाल के लिए सेवा शुरू कर दी जाए या 15 दिनों में भोपाल के लिए शेड्यूल जारी कर दें। इसी दौरान अधिवक्ता संदीप दुबे ने भी साथ ही बताया कि स्पाइसजेट को बिलासपुर-प्रयागराज-दिल्ली व दिल्ली-प्रयागराज-बिलासपुर का लाइसेंस मिलने की जानकारी मिली है। जब तक प्रकिया चल रही है तब तक इसका शेड्यूल भी जारी किया जाए। सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि नए साल से बिलासपुर के लोगों को हवाई सेवा मिले यह कोशिश की जाए। कमल दुबे की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र व राज्य शासन अपने स्तर पर कार्य में गति लाए तो इसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनहित का काम है केंद्र सरकार के साथ ही राज्य शासन भी अपना काम यदि समय पर पूरा कर लें तो उत्तर छत्तीसगढ़ व बिलासपुर संभाग के लोगों को नए साल में हवाई सेवा का तोहफा मिल जाए। हाईकोर्ट ने अपनी ओर से फैसला निर्धारित करते हुए सभी कार्यों को सूचीबद्ध कर दिया है।

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