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लापरवाही:7 तालाबों के सौंदर्यीकरण पर 10 करोड़ से अधिक खर्च, फिर भी सूरत नहीं बदली

बिलासपुर2 महीने पहले
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  • नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगे

सूर्यकांत चतुर्वेदी | सीमा विस्तार के बादनगर निगम के अंतर्गत तालाबों की संख्या 12 से बढ़कर 40 हो गई है। तिफरा नगर पालिका, सिरगिट्टी और सकरी नगर पंचायत से लेकर नगर निगम की योजनाओं की बात करें तो तालाबों के सौंदर्यीकरण पर पिछले 5 वर्षों में 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। कई जगहों पर दोबारा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो नए सिरे से कार्य कराने के लिए इस्टीमेट भेजा गया है। इन सबके बावजूद तालाबों की सूरत बदलती नजर नहीं आ रही। कहीं गंदा पानी भरा है, तो किसी तालाब में गंदे पानी की निकासी हो रही है। कई तालाब निस्तारी के योग्य नहीं हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद भी तालाबों की हालत क्यों नहीं बदली? यह निगम प्रशासन और उनके इंजीनियरों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाती है। आखिर सौंदर्यीकरण के नाम पर खर्च होने वाले पैसे निगम को जनता से जल, समेकित, सफाई और संपत्ति कर के रूप में मिलते हैं।

तालाबों की बदहाली की वजह : तालाबों के सौंदर्यीकरण की योजना संबंधित क्षेत्र के नागरिकों, लोगों की जरूरतों की पड़ताल किए बिना निगम द्वारा बना ली गई। निर्माण कार्य का भारी भरकम ठेका करने के बाद मेंटेनेंस की ओर ध्यान हीं दिया गया, जिसके चलते करोड़ों के टाइल्स, फाउंटेन, लाइटें, ग्रिल, पाथ वे आदि सब बर्बाद हो गए।

निगम अब ये करे
नगर निगम ने जितने भी तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य कराया। उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था बंधवापारा तालाब की तर्ज पर करे। तालाबों के संचालन और संधारण के लिए या तो स्वसहायता समूह या फिर ठेेके पर दिया जाए, ताकि खर्च की गई राशि, संसाधनों का समुचित इस्तेमाल हो सके।

इनका कहना है
मेयर रामशरण यादव का कहना है कि तालाबों के संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई, चलाई गईं, पर उऩके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी घर बिना मेंटेनेंस के उजाड़ हो जाता है। तालाबों के साथ भी यही हुआ। अब बंधवापारा तालाब के संधारण और संचालन का कार्य ठेके पर दिया गया है। और भी तालाबों के सौंदर्यीकरण के मेंटेनेंस के लिए यही व्यवस्था की जानी चाहिए।
डिप्टी कमिश्नर खजांची कुम्हार के मुताबिक तालाबों के उन्नयन का कार्य स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नियत समय पर होना चाहिए। लक्ष्य है जनता को उसका लाभ दिलाया जाए। अन्यथा योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

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