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कोर्ट को बताएगा निगम, कब, कितनी सड़कें बनाई जाएंगी:प्रदेश भर की खस्ताहाल सड़कों पर जनहित याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई, सड़कों की हालत बताएंगे

बिलासपुर16 दिन पहले
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खुदाई के कारण सड़कों में इस तरह से उड़ रही धूल के कारण राहगीरों को हो रही परेशानी। - Dainik Bhaskar
खुदाई के कारण सड़कों में इस तरह से उड़ रही धूल के कारण राहगीरों को हो रही परेशानी।

शहर में सीवेज, अमृत मिशन तथा जल विभाग द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। सभी कार्यों में कहीं न कहीं सड़कों की खुदाई की जाती है, जिसके सुधार में महीनों लगत जाते हैं। बिलासपुर सहित प्रदेश भर की जर्जर सड़कों की हालत तथा सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से पूछा है कि आखिर सड़कें कब बनेंगी?

सड़क सुधार के लिए कितना फंड जारी किया गया है तथा कब कितनी सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा? इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को 16 अगस्त को स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र में जानकारी प्रस्तुत करने कहा गया है। कोर्ट के आदेश के परिपालन के लिए निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने तीन अधिकारियों की कमेटी गठित की है, जो दो दिनों के अंदर चार बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी।

अफसर बताएंगे कहां कितनी सड़कों का सुधार होगा
शहर की सड़कों की अद्यतन स्थिति एवं परीक्षण कर कार्य योजना तैयार करने के लिए आयुक्त ने तीन सदस्यी कमेटी गठित की है। इसमें चीफ इंजीनियर सुधीर गुप्ता, एसई नीलोत्पल तिवारी एवं पीएन साहू शामिल हैं। निर्देश के मुताबिक जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता अमृत मिशन, सीवेज,स्मार्ट सिटी एवं जल विभाग को सड़कों के संबंध में जानकारी तैयार करने कहा गया है। रिपोर्ट में नगर निगम, लोक निर्माण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वामित्व की पृथक पृथक सड़कों की सूची तैयार कर निर्धारित किया जाएगा कि खुदाई का कार्य कब तक कराया जाएगा, कितना काम बाकी है और कब तक सड़कों की मरम्मत, सुधार कार्य पूर्ण कराया जाएगा। जल विभाग को पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाने एवं सड़कों पर पाइप लाइन के लीकेज की जानकारी तैयार करना होगा, जिससे सड़कों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी की ओर से किन किन सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, किन सड़कों का कार्य कराया जाना है और कब तक कार्य करा लिया जाएगा।

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