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आदेश:निविदा अनुबंध रद्द करने का अधिकार निगम को: हाईकोर्ट

बिलासपुर3 महीने पहले
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कचरा इकट्ठा कर कंपोस्ट बनाने के लिए हुई निविदा का अनुबंध नगर निगम ने समाप्त कर दिया। साथ ही ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि निविदा का अनुबंध रद्द करना नगर निगम का अधिकार है। कोर्ट ने निगम के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगल खंडपीठ में हुई। ग्वालियर की एसआरएमटी वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रविशंकर श्रीवास्तव ने अधिवक्ता तारेंद्र कुमार झा, नारायण प्रसाद ठाकुर और भास्कर झा के माध्यम से हाईकोर्ट में 7 अलग-अलग याचिका दायर की। इसमें उन्होंने नगर निगम भिलाई द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी। जिसमें कंपनी के एग्रीमेंट को नगर निगम ने रद्द कर दिया था। साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आदेश में निगम के तरफ से कहा गया कि 27 मई 2019 को याचिकाकर्ता कंपनी को नगर निगम आगरा में काम करने के दौरान ब्लैक लिस्ट किया गया है।

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