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जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी:एसईसीएल ने राजस्व अफसर व मंत्री के नाम चढ़ाई जमीन

बिलासपुर22 दिन पहले
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साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा खदान के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद पिछली तारीख से राजस्व अफसरों के रिश्तेदारों और शासन के मंत्री के नाम से इसे दर्ज कर दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर होने पर कोर्ट ने केंद्र शासन से जवाब तलब किया है।

मामले में राज्य शासन का पहले ही जवाब प्रस्तुत हो चुका है। संतोष कुमार टोप्पो ने अधिवक्ता संजय अग्रवाल के माध्यम से जनहित याचिका हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है। इसमें बताया है कि सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील अंतर्गत मदन नगर सहित कुछ गांवों में एसईसीएल के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना केंद्र शासन और फिर राज्य शासन ने जारी किया। 18 दिसम्बर 2020 को क्रमशः सेक्शन 7, 8 और बाद में 9 के तहत अधिसूचना जारी की गई। इसके जारी होने के बाद राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों ने तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी के रिश्तेदारों और राज्य शासन के मंत्री के नाम सरकारी जमीन को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा दिया। यह सब कुछ बैक डेट से करवाया गया। इसका उद्देश्य यही था कि जमीन अधिग्रहण होने पर सबको बढ़ी हुई दर पर मुआवजे का लाभ मिल सके।

इस मामले में पहले हुई सुनवाई के बाद जब शासन को नोटिस जारी किया गया तो राज्य शासन ने अपने जवाब में बताया कि यह गड़बड़ी संबंधित पटवारी की लापरवाही से हुई थी। उस पटवारी को अब निलंबित कर दिया गया है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायाधीश रजनी दुबे की युगलपीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र शासन ने अपना लिखित जवाब देने के लिए समय देने का अनुरोध किया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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