हाईकोर्ट:सिम्स में प्राध्यापकों की कमी पर शासन ने दिया जवाब

सिम्स में नियमित प्राध्यापकों की कमी और नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को राज्य शासन के तरफ से 300 पेज का लिखित जवाब व दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की गई। मामले में अब याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ में हुई। विकास श्रीवास्तव ने अधिवक्ता शरद मिश्र व अखंड प्रताप पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। इसमें बताया कि सिम्स बिलासपुर में नियमित प्राध्यापकों को नियुक्त करने, प्रशासनिक कसावट लाने आदि की मांग की है। याचिका में कहा गया कि सिम्स में ज्यादातर विभागों में प्रोफेसर नहीं हैं या नियमित प्राध्यापकों की कमी है। इसी दौरान एक विभाग रेडियोलॉजी का उदाहरण भी दिया गया था जहां कोई भी प्राध्यापक नहीं था।