मांगों पर सहमति:माइंस प्रबंधन ने चेतावनी मिलते ही बढ़ाया भत्ता, 90 दिन बाद भी श्रमिक खाली हाथ

भिलाई8 दिन पहले
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दल्ली राजहरा माइंस में पांच यूनियनों द्वारा ठेका श्रमिकों के दासा भत्ता 150 रुपए करने सहित अन्य सुविधाओं में विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी देने के बाद माइंस प्रबंधन ने सभी मांगों पर सहमति दे दी। इनमें से मेडिकल सुविधा एक मई से लागू किए जाने की घोषणा भी कर दी गई। लेकिन तीन महीने बाद भी ठेका श्रमिकों के भत्ते में वृद्धि हुई है न ही मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, जिसके बाद यूनियनों ने एक बार फिर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

जनवरी महीने में ठेका श्रमिकों के हितों को लेकर माइंस की पांच यूनियनों में तीन यूनियनें जिनमें संयुक्त खदान मजदूर संघ (एसकेएमएस) बीएमएस और इंटक शामिल हैं। इन्होंने माइंस प्रबंधन को ज्ञापन सौंप कर 150 रुपए दासा भत्ता देने की मांग की। इसी तरह यूनियनों के दूसरे समूह छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ और सीटू ने अलग से प्रबंधन को तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

इसमें दासा अलाउंस 25 प्रतिशत करने, नाइट अलाउंस 90 रुपए करने और परिवार सहित मेडिकल सुविधा की मांग शामिल है। यूनियनों के दोनों ही ग्रुप ने मांग पूरी नहीं होने पर 7 जनवरी को उत्पादन ठप करते हुए हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। दल्ली राजहरा में करीब 1200 नियमित अधिकारी-कर्मचारी और 1900 ठेका श्रमिक कार्यरत है।

सहमति देने के बाद प्रबंधन ने साधा मौन
पांचों यूनियनों की मांगों को मान लेने के बाद बीते तीन महीने से माइंस प्रबंधन ने इन्हें लेकर मौन साध लिया है। ठेका श्रमिकों का न तो भत्ता बढ़ा न ही नाइट शिफ्ट अलाउंस। एक मई से ठेका श्रमिकों और परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली मेडिकल सुविधा भी लागू नहीं पाई।

इसे देखते हुए यूनियनों ने एक बार फिर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। जानकारी लगते ही प्रबंधन हरकत में आया और यूनियनों को फिर चर्चा के लिए बुलाया। फिलहाल श्रमिक नाराज चल रहे हैं।

17 डायरेक्टर इंचार्ज के साथ होगी चर्चा
माइंस प्रबंधन द्वारा बुलाई बैठक में यूनियन प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि लंबित मुद्दों के निराकरण के लिए डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता साथ बैठक कराई जाएगी। फिलहाल डायरेक्टर इंचार्ज बाहर हैं। उनके लौटने पर 17 मई को दोनों पक्षों की बैठक रखी जाएगी। बैठक में दासा, नाइट शिफ्ट अलाउंस और मेडिकल सुविधा लागू पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यूनियन प्रतिनिधि डायरेक्टर इंचार्ज के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिर फैसला लिया जाएगा।

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