आरोप-प्रत्यारोप:शोरी ने कहा- भाजपा सरकार ने नहीं किया था आरक्षण प्रक्रिया का पालन

कांकेर2 महीने पहले
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प्रेस से चर्चा करते विधायक शिशुपाल शोरी। - Dainik Bhaskar
प्रेस से चर्चा करते विधायक शिशुपाल शोरी।

छग हाईकोर्ट के प्रदेश में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार देने के फैसले के बाद से राजनैतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विधायक कांकेर शिशुपाल शोरी ने कहा 2012 में भाजपा सरकार ने आनन-फानन में विधि नियमों व प्रावधानों का पालन नहीं करते जल्दबाजी में राजनैतिक लाभ लेने आरक्षण नीति में बदलाव किया था। भारत शासन ने छत्तीसगढ़ के लिए क्लास सी एवं डी भर्ती के लिए 2009 से ही आरक्षण प्रावधान किए हैं।

सर्व आदिवासी समाज ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लागू करने की स्थिति में तत्कालीन भाजपा सरकार को यह सुझाव भी दिया था कि यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के आधार तय आरक्षण से बीच सीटों का आरक्षण मिलाकर सीमा 50 प्रतिशत से अधिक की जाती है तो इस संबंध में विधिवत प्रक्रिया का पालन किया जाए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च स्तरीय जांच समिति गठन कर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के साथ शिक्षा एवं सेवाओं में इन वर्गों की सहभागिता के आधार जातिगत आरक्षण तय करें, ताकि भविष्य में इसके लागू होने पर किसी वर्ग में असंतोष न हो। लेकिन भाजपा सरकार ने अनदेखी करते केवल राजनैतिक लाभ लेने इसे पारित कर दिया था।।

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