द्विवार्षिक अधिवेशन:राष्ट्र हित में अपना श्रेष्ठ योगदान दें: राधेश्याम

कोरबा2 महीने पहले
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भारतीय मजदूर संघ व छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन बीएमएस के प्रदेश उद्योग प्रभारी राधेश्याम जायसवाल की माैजूदगी में हुआ। इसमें आगामी 2 वर्ष के लिए उत्पादन संघ के लिए नई कार्यकारिणी घोषित की गई। निर्वाचन अधिकारी महासंघ अध्यक्ष सीएस दुबे ने नए कार्यकारिणी की घोषणा की।

इसमें राघवेंद्र राठौर को संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि सुरेश साहू को महामंत्री व शब्बीर मेमन को संयुक्त महामंत्री बनाया गया है। इस दाैरान उद्योग प्रभारी राधेश्याम जायसवाल ने नवीन कार्यकारिणी के गठन पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि नवीन कार्यकारिणी को भारतीय मजदूर संघ की रीति-नीति के अनुरूप कार्य करने, सदैव उद्योग और श्रमिक हित कार्य करते हुए राष्ट्र हित में अपना श्रेष्ठ योगदान प्रदान करते रहने तत्पर रहने का संकल्प लेते हुए सबको साथ लेकर चलने की सीख दी।

इस दौरान उत्पादन संघ के निवर्तमान महामंत्री एपी साहू ने संघ के पिछले कार्यकाल के आय-व्यय का ब्यौरा व कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राघवेन्द्र राठौर महामंत्री सुरेश साहू, शब्बीर ने आभार जताया। अधिवेशन में कोरबा पूर्व के सचिव रामबाबू गंधर्व, पश्चिम के सचिव हेतराम खूंटे, संविदा मजदूर महासंघ के महामंत्री मदन मोहन पांडेय, कोरबा पश्चिम शाखा के कार्यालय सचिव पवन कुमार ठाकुर, ब्रिजेश विश्वकर्मा, रोहित गभेल, केदार राठौर व उत्पादन संघ के अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

कर्मचारी हितों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित हुए
अधिवेशन में नव निर्वाचित संयुक्त महामंत्री शब्बीर मेमन ने बताया कि संघ चुनौतियों जैसे कि संयंत्रों में निरंतर घट रही कर्मचारियों की संख्या,बिजली कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नए संयंत्र की स्थापना, अनुकंपा नियुक्ति व भूविस्थापित कर्मचारियों के साथ कंपनी प्रबंधन की ओर से किए जा रहे भेदभाव को खत्म करने,, पावर कंपनियों में शीघ्र ही नवीन भर्तियां प्रारंभ करने, प्रदेश सरकार की चुनावी घोषणा अनुसार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु कैशलेस मेडिकल सुविधा, पुरानी पेंशन योजना को समान रूप से पावर कंपनी के समस्त कर्मचारियों के लिए भी शीघ्र लागू कराए जाने सहित अन्य प्रस्ताव पारित किए गए।

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