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प्रभावितों को मिलेगी राहत:चिटफंड कंपनी की 34 एकड़ जमीन कुर्क, इसकी नीलामी कर रकम गंवाने वालों को देंगे

रायपुर13 दिन पहले
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करीब चार साल बाद एक बार फिर एक चिटफंड कंपनी की 34 एकड़ जमीन कलेक्टर ने कुर्क की है। रायपुर में इससे पहले 8 कंपनियों की 12 करोड़ से ज्यादा की जमीन कुर्क की जा चुकी है। लेकिन इनमें से किसी भी कंपनी की जमीन अब तक बिकी नहीं है। इन कंपनियों ने जमीन नीलामी के खिलाफ जिला, हाई और सुप्रीम कोर्ट तक में केस दायर किया हुआ है। कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आने की वजह से जमीन की नीलामी नहीं हो पाई है। अधिकतर मामलों में कंपनियों के डायरेक्टरों को जेल भी हो चुकी है। इन कंपनियों में लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं। केवल राजधानी में 800 करोड़ से ज्यादा की रकम चिटफंड कंपनियों में डूब गई है। इन कंपनियों से रकम वापसी के लिए 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने लिखित में आवेदन भी किया था। फिलहाल प्रशासन के अफसरों का कहना है कि जब तक कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आ जाता जमीन की नीलामी नहीं की जा सकती है।

कम समय में रकम दोगुना करने का झांसा देने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम के तहत माइक्रो फायनेंस कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इनके संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ बस्तर के बकावंड में रहने वाले हिरामनी मरकाम एवं 20 अन्य लोगों ने वहां भी एफआईआर दर्ज कराई है। कंपनी ने निवेशकों की रकम 6 साल में दोगुना करने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए जमा करवा लिए थे। कंपनी की बड़ी ब्रांच रायपुर में भी काम कर रही थी। प्रशासन और पुलिस की लगातार जांच के बाद पता चला कि कंपनी में निवेश की गई रकम से माइक्रो फायनेंस कंपनी के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा अभनपुर के खिलौरा गांव में 14.620 हेक्टेयर(34.58 एकड़) जमीन खरीदी थी। प्रशासन के पास इसका बी-1 किश्तबंदी पटवारी हल्का नंबर 00003 कुल 36 खसरा रकबा के सभी दस्तावेज मौजूद है। इस जमीन को कुर्क करने के लिए कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन के कोर्ट में मुकदमा भी चलाया गया।

लेकिन दुर्गा प्रसाद मिश्रा कोर्ट में मौजूद ही नहीं हुए। कई अवसर के बाद भी जब वे कोर्ट में पेश नहीं हुए तो नियमों के अनुसार कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत जमीन कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। अफसरों का कहना है जल्द ही इस जमीन की नीलामी की जाएगी। नीलामी से जो रकम प्रशासन को मिलेगी उसे इस चिटफंड कंपनी में रकम गंवाने वाले लोगों को बांटी जाएगी। जमीन की नीलामी होती है तो उससे 5 से 10 करोड़ तक मिल सकते हैं। कलेक्टर का कहना है कि नीलामी के बाद ही जमीन की कीमत बताई जा सकती है।

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