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लॉकडाउन में रोजगार / छत्तीसगढ़ के 704 गांवों में बनेंगे पंचायत भवन, राज्य सरकार ने 101.51 करोड़ रुपए जारी किए

लॉकडाउन के दौरान लौट रहे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रदेश में नवगठित पंचायतों में भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 101.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इन भवनों को 2 अक्टूबर से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान लौट रहे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रदेश में नवगठित पंचायतों में भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 101.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इन भवनों को 2 अक्टूबर से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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लॉकडाउन के दौरान लौट रहे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रदेश में नवगठित पंचायतों में भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 101.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इन भवनों को 2 अक्टूबर से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।लॉकडाउन के दौरान लौट रहे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रदेश में नवगठित पंचायतों में भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 101.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इन भवनों को 2 अक्टूबर से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • मनरेगा व ग्राम स्वराज अभियान के तहत कराया जाएगा निर्माण, हर भवन पर खर्च होगा 14.42 लाख रुपए
  • मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा- इससे श्रमिकों को मिलेंगे रोजगार के अवसर, 2 अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना

दैनिक भास्कर

May 23, 2020, 12:49 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। प्रदेश के नवगठित 704 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनेंगे। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 101.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन सारे भवनों के निर्माण कार्य के लिए महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि लाॅकडाउन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक वापस लौट रहे हैं। ऐसे में उनके सामने रोजगार  जरूरी है। मनरेगा और ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत होने वाले पंचायत भवनों का निर्माण श्रमिकोें के लिए ढाल जैसा काम करेगा। प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 14.42 लाख रुपए अनुमोदित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन भवनों को 2 अक्टूबर से पहले पूरा करना है। जिससे महात्मा गांधी की जयंती पर इसका लोकार्पण किया जा सके। 

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