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छत्तीसगढ़ में कोरोना:कोरबा, डौंडीलोहारा, तखतपुर व मस्तूरी रेड, रायपुर शहर ऑरेंज जोन; जमीन रजिस्ट्री में छूट 31 मार्च तक, आवासीय कॉलोनियों के लिए एकल खिड़की 'सीजी आवास'

रायपुर4 महीने पहले
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ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित जिला अस्पताल की है। झारखंड से पहुंचे इन मजदूरों की जिला अस्पताल में जांच नहीं हो सकी। इसके बाद काफी देर तक ये बाहर ही बैठकर इंतजार करते रहे।
  • राज्य सरकार ने जारी की रेड और ऑरेंज जोन की लिस्ट, वो इलाके भी ऑरेंज जोन में जहां जांच दर कम
  • कंटेनमेंट जोन में रायपुर की बीएसयूपी कॉलोनी, वृंदावन सड्डू सहित 21 जिलों के 44 क्षेत्र शामिल

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए शुक्रवार को जिलों के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण कर दिया है। इन जोन का निर्धारण कोरोना के एक्टिव केस, दोगुनी रफ्तार और प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर सैंपल जांच को लेकर किया है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने ऑरेंज जोन की इस लिस्ट में ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया है, जहां संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। बावजूद इसके सैंपल जांच की दर में कमी को देखते हुए फैसला लिया गया है। 

बिलासपुर के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती जांजगीर के तीन कोरोना संक्रमिताें के ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें एक महिला भी शामिल है। इन्हें एंबुलेंस से घर भेजा गया है। अब ये 14 दिन होम क्वारैंटाइन रहेंगे।
बिलासपुर के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती जांजगीर के तीन कोरोना संक्रमिताें के ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें एक महिला भी शामिल है। इन्हें एंबुलेंस से घर भेजा गया है। अब ये 14 दिन होम क्वारैंटाइन रहेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी की गई लिस्ट में कोरबा सहित डौंडीलोहारा, तखतपुर और मस्तूरी रेड रेड जोन में है। जबकि रायपुर का शहरी इलाके सहित अभनपुर, आरंग और धरसींवा को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के कंटेनमेंट जोन भी तय कर दिए गए हैं। इनमें रायपुर की बीएसयूपी कॉलोनी, वृंदावन सड्डू सहित प्रदेश के 21 जिलों के 44 क्षेत्र शामिल हैं। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी अौर ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आने पर ज्यादातर कंटेनमेंट जोन ग्रामीण क्षेत्र बने हैं।

रेड जोन

जिलाक्षेत्र
बालोदडौंडीलोहार
बिलासपुरतखतपुर, मस्तूरी
कोरबाकोरबा ब्लॉक

ऑरेंज जोन

जिलाक्षेत्रजिलाक्षेत्र
बालोदबालोद, डौंडीबलौदाबाजारभाटापारा, बिलाईगढ़, सिमगा, पलारी, कसडोल
जांजगीरबलौदा, बम्हनीडीह, ढभरा, जैजैपुर, मालखरौदा, नवागढ़, सक्तीबस्तरकिलेपाल, नानगुर, बकावंड
बेमेतरानवागढ़बीजापुरभैरमगढ़
दंतेवाड़ागीदमदुर्गपाटन, निकुम
धमतरीगुजरा, कुरुद, मगरलोड, नगरी, धमतरी शहरमुंगेलीलोरमी, मुंगेली
रायगढ़लैलूंगा, धरमजयगढ़राजनांदगांवमोहला, घुमका, छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़
सरगुजामैनपाट, अंबिकापुर, बतौली, लखनपुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुरकांकेरदुर्गुकोंदल, कांकेर, भानुप्रतापपुर
रायपुररायपुर शहर, अभनपुर, आरंग, धरसींवाबलरामपुरकुसमी, राजपुर, शंकरगढ़, रामानुजगंज, वाड्रफनगर
गरियाबंदराजिमजशपुरपत्थलगांव, बगीचा
कोंडागांवफरसगांवकोरियाभरतपुर, खडगवां
महासमुंदबागबाहरा, महासमुंद, पिथौरा, बसना, सरायपालीसूरजपुरसूरजपुर, ओडगी, रामानुजनगर
कवर्धासहसपुर-लोहारा, पंडरियाबिलासपुरकोटा, बिल्हा, बिलासपुर शहर
रायगढ़बरमकेला, सारंगढ़, खरसिया, लैलूंगा, धरमजयगढ़, रायगढ़ शहर

जमीनों की खरीदी-बिक्री की गाइड लाइन दर में 30 फीसदी छूट

छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहे कोरोना के नए मामलों को देखते हुए भूपेश बघेल सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट की सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले इसे 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया था। राज्य सरकार की ओर से प्रभावी बाजार मूल्य गाइड दरों और उसके उपबंधों की प्रभावशीलता में वृद्धि की गई है। इसको लेकर वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। 

कॉलोनी को विकसित करने की सभी प्रक्रिया 100 दिन में होगी पूरी
आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने एकल खिड़की प्रणाली ‘सीजी आवास‘ विकसित किया है। एकल खिड़की प्रणाली से समस्त अनुमति 100 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इसके तहत कॉलोनाइजर-आवेदक को खसरा एकीकरण के लिए 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आवेदक को बार-बार किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा प्राप्त होने में डेढ़-दो साल लगता था। आवेदक को पोर्टल और एसएमएस से आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलेगी। 

बाहर से बसों के आने-जाने पर रोक, राज्यों को लिखा पत्र
छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय बस सेवा फिलहाल अभी नहीं चलेगी। लॉकडाउन में आपसी समझौते से संचालन की अनुमति मिलने के बावजूद भी दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को घुसने की इजाजत नहीं होगी। परिवहन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह के निर्देश पर पड़ोसी राज्यों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। अपने पत्र में मध्य प्रदेश, ओडिसा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार को जानकारी दी गई है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 

लॉकडाउन के कारण 60 दिनों से प्रदेश में बंद है बस सेवा
छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते करीब 60 दिनों से बस सेवा को बाधित किया गया है। राज्य सरकार ने बस-ट्रक नहीं चलने से हुए नुकसान को देखते हुए वाहनों का टैक्स माफ कर दिया है।  यात्री वाहन, माल वाहन, स्कूल, सिटी बसों और प्राइवेट बसों के देय मासिक व त्रैमासिक कर में आंशिक छूट दी गई है।  अब 30 जून तक टैक्स जमा कर सकते हैं। अभीर बसों का दो माह और ट्रकों का एक माह का टैक्स माफ किया गया है। 

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