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बजट सत्र:कर्ज के दो आंकड़ों में पांच हजार करोड़ का अंतर, सत्ता और विपक्ष के बीच नोंक-झोंक

रायपुर11 दिन पहले
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स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य होने के बाद भाजपा विधायकाें ने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। - Dainik Bhaskar
स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य होने के बाद भाजपा विधायकाें ने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की।
  • शिवरतन की आपत्ति पर स्पीकर डॉ. महंत ने कहा- दोनों प्रश्नों में मूलभूत अंतर

राज्य में कर्ज से जुड़े दो सवालों के अलग-अलग जवाब को लेकर भाजपा ने मंगलवार को विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि उनके और विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक द्वारा पूछे गए सवालों पर सरकार के जवाबों में अंतर है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने उनको टोका कि अगर कोई शिकायत है तो वे प्रश्न संदर्भ समिति में रख सकते हैं। हालांकि स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि दोनों प्रश्नों में मूलभूत अंतर है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोंक-झोंक भी हुई। शिवरतन का सवाल था कि 18 दिसंबर से 30 जनवरी 2021 तक राज्य शासन ने कितना कर्ज लिया है? इस पर सीएम बघेल ने बताया कि सरकार ने 36170 करोड़ कर्ज लिया है। इस पर शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल में सरकार ने बताया है कि एक दिसंबर 2018 से 29 जनवरी 2021 तक 41239 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए हैं। दोनों जवाबों में में पांच हजार करोड़ का अंतर है। ऐसी स्थिति में कौन से जवाब को सही माना जाए।

शिवरतन ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। तब सीएम ने कहा कि सदन को गुमराह नहीं किया जा रहा है, आपके पास प्रश्न ही नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जो प्रश्न किया गया है, उसका उत्तर आया है। दोनों प्रश्नों के संदर्भ अलग हैं। दोनों की तारीख अलग है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरक प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर आता है। प्रश्न संदर्भ समिति में जाएंगे तो पूरक प्रश्न की क्या आवश्यकता है?

ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए रखे 10837 करोड़ रुपए
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के प्रश्न पर सीएम बघेल ने बताया कि 1 दिसंबर 2018 को सरकार पर 41239 करोड़ और 29 जनवरी 2021 को 70646 करोड़ का कर्ज भार था। इस वित्तीय वर्ष में ब्याज चुकाने के लिए 5996 करोड़ और मूलधन वापसी के लिए 4841 करोड़ रखे गए हैं। इसमें से अब तक 4750 करोड़ ब्याज और 3266 करोड़ मूलधन अदा किए गए हैं।

दो साल में 25 करोड़ हेलीकॉप्टर किराया, मेंटेनेंस में लगे 16 करोड़
राज्य में एक सरकारी हेलीकॉप्टर और एक विमान के रखरखाव पर पिछले दो साल में 16 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। वहीं वीवीआईपी और आकस्मिक शासकीय गतिविधियों के लिए रायपुर की दो कंपनियों समेत देश की पांच कंपनियों से किराए पर हेलीकॉप्टर लिए गए। इन कंपनियों को किराए के रूप में करीब 25 करोड़ भुगतान किया गया। सीएम बघेल ने अजय चंद्राकर के सवाल पर लिखित जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के पास एक विमान और एक हेलीकॉप्टर है। दो साल में हेलीकॉप्टर के रखरखाव पर 14 करोड़ 65 लाख 15 हजार रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। वहीं सरकारी विमान के रखरखाव में 1 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। मरम्मत की वजह से सरकारी हेलीकॉप्टर-विमान की अनुपलब्धता या आकस्मिक शासकीय उपयोग के लिए निजी कंपनियों से किराए पर अतिरिक्त हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं।

पिछले दो साल में जिन 6 कंपनियों से किराए पर हेलीकॉप्टर लिए गए उनमें ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, एयरकिंग चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, ओएसएस एयर मैनेजमेंट प्रा.लि. दिल्ली, विंग्स एविएशन हैदराबाद, ब्लैकबर्ड एविएशन गायत्री नगर और सीजी एवीएटर शंकर नगर रायपुर हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ढिल्लन एविएशन को 11 करोड़ 18 लाख रुपए, एयर किंग चार्टर्ड को 7 करोड़ 14 लाख रुपए, ओएसएस एयर मैनेजमेंट को 2 करोड़ 60 लाख रुपए, विंग्स एविएशन को 2 करोड़ 39 लाख 85 हजार रुपए का भुगतान किया गया। वहीं रायपुर की ब्लैकबर्ड एविएशन गायत्री नगर को 36 लाख 44 हजार रुपए जबकि सीजी एवीएटर शंकर नगर को 1 करोड़ 30 लाख 84 हजार रुपए भुगतान किया गया है।

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 1723 और ट्रेडिंग कंपनी को 1.91 करोड़ हानि
बिजली वितरण कंपनी को 2019-20 में 1723.13 करोड़ और ट्रेडिंग कंपनी को 1.91 करोड़ की हानि हुई है। 2020-21 के लाभ-हानि की गणना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद उपलब्ध होगी। सीएम बघेल ने विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि वितरण कंपनी ने नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। इसमें 3233.07 करोड़ राजस्व कमी प्रस्तुत की है।

राज्य शासन द्वारा दी गई सब्सिडी के संबंध में पूछे गए सवाल पर सीएम ने बताया कि बिजली बिल हाफ योजना मार्च 2019 से शुरू की गई है। मार्च 2019 और 2019-20 के लिए सब्सिडी की राशि 977.21 करोड़ दी गई है। 2020-21 के लिए बजट में 850 करोड़ प्रावधान किया गया है। इसमें 658 करोड़ का भुगतान किया गया है।

रायपुर में प्रदूषणकारी 752 उद्योग 12 में नियंत्रण की व्यवस्था नहीं
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि रायपुर जिले में प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों की संख्या 752 है। इनमें 740 में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित हैं। 12 में समुचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईएसपी, बेग फिल्टर, स्क्रबर, डस्ट कलेक्टर, जल छिड़काव की व्यवस्था है। जल उपचार संयंत्र लगाए हैं।

सीएम ने पेश किया 550 करोड़ का तीसरा अनुपूरक
सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को सदन में तीसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस पर बुधवार को चर्चा की जाएगी। तीसरा अनुपूरक बजट 550 करोड़ का है। अत्यावश्यक खर्च, ब्याज भुगतान आदि के लिए इतनी राशि का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में दी गई पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि
विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व विधायक ओमप्रकाश राठिया, डॉ. भानुप्रताप गुप्ता, लक्ष्मण राम और रोशनलाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी गई।

34 अफसर प्रतिनियुक्ति पर, 8 के खिलाफ जांच
राज्य के 34 अफसर प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें 14 आईएएस, 15 आईपीएस और 5 आईएफएस हैं। आठ के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सवाल के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि आईएएस के 193, आईपीएस के 142 और आईएफएस के 153 पद के विरुद्ध 157 आईएएस, 110 आईपीएस और 117 आईएफएस हैं। आईएएस वीके धुर्वे, जीआर चुरेंद्र, आईपीएस मुकेश गुप्ता, पवन देव, मयंक श्रीवास्तव, रजनेश सिंह, आईएफएस एसएस बजाज और सुरेश प्रसाद पैकरा के खिलाफ जांच चल रही है।

कोल ब्लॉक के ई-ऑक्शन में 2 खदानें हुई लिस्टेड
सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने ई-ऑक्शन के माध्यम से प्रदेश के रायगढ़ के गोरेपलमा खदानों को 2 निजी कंपनियों के योग्य घोषित किया है लेकिन आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से प्रभावित क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जा सका है। कांग्रेस सदस्य अरुण वोरा के सवाल पर सीएम ने यह जवाब दिया। वोरा ने जानना चाहा था कि प्रदेश में किन-किन निजी कंपनियों को पॉवर प्लांट लगाने के लिए कोल ब्लॉक दिए गए हैं और उनके द्वारा कहां और कितने मेगावाट के पॉवर प्लांट लगाए जा रहे हैं?
साथ ही इससे राज्य की कितनी शासकीय और वनभूमि प्रभावित हो रही है। उनके एक अन्य सवाल पर सीएम ने बताया कि जिले में कुल 27011 विद्युत उपभोक्ता गरीबी रेखा से नीचे हैं जिनको सरकार की योजना का सीधा लाभ मिल रहा है।

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