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कार्रवाई:फर्जी जाति वाले 65 का स्टे वेकेट कराएगी सरकार

रायपुरएक महीने पहले
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प्रदेश में जाली प्रमाणपत्रों से नौकरी कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई जल्द प्रारंभ होने वाली है। पहले चरण में 65 अधिकारियों-कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। 245 के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। उच्च स्तरीय छानबीन समिति समेत हाईकोर्ट तक में मामले लंबित हैं। आदिवासियों के लिए यह संवेदनशील मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल विश्व आदिवासी दिवस पर ऐलान किया था कि अब कोई भी फर्जी आदिवासी बनकर नौकरी नहीं कर पाएगा। इसके बाद 11 महीने बाद छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ने संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी के साथ मिलकर फर्जी कर्मचारियों की सूची सौंपकर जांच की मांग की थी। तब सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट में जिन प्रकरणों पर स्टे हैं उन्हें एक साथ वैकेट कराया जाएगा। इधर, जानकार बताते हैं कि शासन को हाईकोर्ट में कुछ नहीं करा है, केवल सुप्रीम कोर्ट के 7 जुलाई 2017 के फैसले की कापी जिसमें माधुरी पाटिल बनाम महाराष्ट्र सरकार का केस में दिया था। इसमें सुको के आदेश स्पष्ट हैं कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जिन मामलों में कर्मचारियों को फर्जी व अपात्र घोषित कर दिया है, उन्हें किसी भी हालत में नौकरी का अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता। बताते हैं कि इस मामले में अब हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। क्योंकि जब कर्मचारी के खिलाफ फर्जी मामले को लेकर केस दर्ज कराया जाता है तब वह कोर्ट में टीआरआई, अपने शासकीय विभाग, जीएडी या शासन को। आदिवासी संघों को कसक है कि दस सालों में कभी मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया। मंत्रालय से लेकर ज्यादातर विभाग तथा प्रदेश के कोने-कोने के कार्यालयों में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से नौकरी करने वाले हैं।

जांच में हुई देरी के कारण अब इन्वेस्टीगेशन करने वाले ही नहीं
टीआरआई वह संस्था है जिसे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित की है। इसे एक न्यायालय की तरह अधिकार हैं। एसडीएम भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसमें मेबरों के साथ ही पुलिस की तरह इंवेस्टिेगेशन विंग है। दर्जनों मामले लंबित होने की वजह यहां जांच करने वाले ही नहीं हैं। अनुसंधान अधिकारी थे वो भी रिटायर हो गए । बताते हैं कि संविदा में नियुक्ति करने का प्रयास हो रहा है। डीएसपी, टीआई व आरक्षकों के पद खाली हैं। इधर, यह भी पता चला है कि राज्य सेवाओं में छत्तीसगढ़ के ही लोगों की पात्रता है, लेकिन दूसरे राज्यों के लोग भी नौकरी पाने में सफल रहे हैं। इनकी जांच टीआरआई ने खुद न कर दूसरे राज्यों को भेज दी है। अब उन राज्यों से जांच रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है।

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