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मनरेगा में 14 नए लोकपाल:रायपुर, बस्तर, सरगुजा सहित 23 जिलों की जिम्मेदारी; भत्ता, मजदूरी भुगतान सहित भ्रष्टाचार की कर सकेंगे शिकायतें

​​​​​​​बिलासपुर/रायपुर2 महीने पहले
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पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन लोकपालों की नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए की गई है। - Dainik Bhaskar
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन लोकपालों की नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 14 नए लोकपालों की नियुक्ति कर दी है। इन लोकपालों के रायपुर, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर सहित 23 जिले अधिकार में होंगे। इन क्षेत्रों के लोग मजदूरी भुगतान, भत्ते सहित अन्य शिकायतें इनसे कर सकेंगे। जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और सुनवाई हो सकेगी। कोरोना संकटकाल में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा ने बड़ी भूमिका निभाई थी।

जिलों के नामलोकपाल
रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारासुनील राय
सरगुजा, सूरजपुरमोहम्मद परवेज खान
बस्तर, कोंडागांवरमेश कुमार राजपूत
बिलासपुर, मुंगेली, गोरेला-पेंड्रा-मरवाहीसुरेश सोनी
धमतरी, गरियाबंदघना राम साहू
दुर्ग, बालोदमीना चंदेल
कांकेर, नारायणपुरअजय कुमार शर्मा
कबीरधाम, बेमेतरासंजय श्रीवास्तव
जांजगीर-चांपारविजा सिंह
कोरबाकल्पना पाण्डेय
रायगढ़लाल बहादुर राठौर
महासमुंदराजू देवांगन
जशपुरराणा प्रताप सिंह
बलरामपुर-रामानुजगंजकेदारनाथ यादव

दो वर्ष के लिए हुए नियुक्ति, दो बार एक-एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन लोकपालों की नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए की गई है। इसे अच्छे कार्य-प्रदर्शन के आधार पर, दो बार क्रमशः एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। या फिर 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो के लिए लागू होगी। ये लोकपाल मनरेगा के अधिनियम या अनुसूची में सुनिश्चित किसी पात्रता से वंचित करने जैसे एक या एक से अधिक विषयों पर शिकायत सुन सकेंगे।

ये शिकायतें की जा सकती हैं लोकपाल से

  • कोई भी नागरिक मनरेगा के क्रियान्वयन में कमी का आरोप लगाते हुए ग्राम सभा की बैठक व उसकी कार्यवाही विवरण का संधारण
  • परिवारों का पंजीकरण और जॉब कार्ड जारी करना, जॉब कार्ड की अभिरक्षा (कस्टडी)
  • काम की मांग, काम की मांग का आवेदन देने की रसीद
  • मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा का भुगतान
  • लिंग के आधार पर भेदभाव, कार्य स्थल पर सुविधाएं, काम का मापन, कार्य की गुणवत्ता, श्रम विस्थापन मशीनों का उपयोग, ठेकेदारों को लगाना
  • बैंक या डाक घरों में खातों का संचालन, शिकायतों का पंजीकरण व निपटारा
  • मस्टर रोल का सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन
  • निधियों का उपयोग, निधियों की मुक्ति (रिलीज)
  • सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से सामने लाई गई कोई कपटपूर्ण गतिविधि, रिकार्ड का रखरखाव व संधारण।
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