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नया कृषि कानून लाने की तैयारी:27 और 28 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, राज्यपाल के पास भेजी गई फाइल

रायपुरएक महीने पहले
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फोटो रायपुर की है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुुंचाने के लिए कानून लेकर आई। नया कानून किसानों के हितों के लिए होगा।
  • केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ राज्य सरकार का विरोध
  • पूर्व में हो चुकी थी अलग से कानून बनाने की घोषणा

रायपुर में मीडिया को सरकार के कामकाज की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने अहम बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नया कृषि कानून लाने की तैयारी कर रही है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का यह विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इसे लेकर एक फाइल राज्यपाल को भेजी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत के हस्ताक्षर के साथ ये फाइल भेजी है।

कानून का ड्राफ्ट तैयार है
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए कृषि कानून को लेकर हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। इसी की जानकारी राज्यपाल के पास भेजी है। इस ड्राफ्ट में श्रम कानून, फार्मिंग का बिल, मंडी के नियमों को शामिल किया गया है। हम हम किसानों, मजदूरों और उपभोक्ता के साथ है। सभी वर्गों को साथ रखकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कानून लेकर आ रही है उसमें धान खरीदी की प्रक्रिया परेशानी में आ जाएगी, गरीबों को जो एक रुपए किलो में चावल मिलता है, वह प्रभावित होगा। मिलों से मजदूरों को निकाला जाएगा। हम यह सब नहीं होने देंगे।

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