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सुरक्षित होगा महिलाओं का सफर:बसों-टैक्सियों में GPS और पैनिक बटन लगाने की तैयारी तेज, सरकार खर्च करेगी 15.40 करोड़ रुपए

रायपुरएक महीने पहले
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आवास, पर्यावरण और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने देर रात अपने निवास पर प्रेस को यात्री सुरक्षा की इस नई योजना की जानकारी दी। - Dainik Bhaskar
आवास, पर्यावरण और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने देर रात अपने निवास पर प्रेस को यात्री सुरक्षा की इस नई योजना की जानकारी दी।
  • केंद्र सरकार ने दिए हैं 4.19 करोड़ रुपए
  • परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी जानकारी

छत्तीसगढ़ के यात्री बसों, टैक्सियों और सार्वजनिक परिवहन के दूसरे वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाने की तैयारी तेज हो गई है। आवास, पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, इस योजना के लिए सरकार ने 15.40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसको जल्दी ही वाहनों में लगा दिया जाएगा।

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, यह प्रणाली सार्वजनिक परिवहन में सफर कर रहे यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा। खतरा महसूस होने पर अथवा दुर्घटना की स्थिति में यात्री यह बटन दबा सकते हैं। बटन दबते ही गाड़ी की लोकेशन सहित खतरे का संदेश एकीकृत कमांड सेंटर में पहुंच जाएगा। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।

परिवहन मंत्री ने बताया, यह योजना केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से चलेगी। इसमें केंद्र का योगदान 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत रहेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्भया फंड से 4.19 करोड़ रुपए दे दिए हैं। राज्य सरकार 6.16 करोड़ की व्यवस्था बजट में करेगी। प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 18 जनवरी को हुई राज्य स्तरीय सशक्त समिति में इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है।

डायल 112 करेगा रिस्पांस

परिवहन मंत्री ने कहा, वाहनों में लगे GPS को ट्रेक करने के लिए व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म और कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की जानी है। इसके बन जाने के बाद पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 को इससे जोड़ा जाएगा। मतलब पैनिक बटन दबने के बाद कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से डायल 112 को गाड़ी की लोकेशन भेजी जाएगी। वही मौके पर पहुंचेंगे।

2019 से ही हो चुका है अनिवार्य

इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार अभी भी देर कर रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2019 से ही सार्वजनिक परिवहन में GPS और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर रखा है। ऐसा किसी आपात स्थिति में यात्रियों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए किया गया है। राज्य सरकार इस नियम को अभी तक लागू नहीं करा पाई है।

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