बजट सत्र शुरू:राज्यपाल ने अभिभाषण में बताई राज्य सरकार की उपलब्धियां, कहा-सरकार ने किसानों से वादा निभाया, तीसरी किस्त में 1200 करोड़ का भुगतान जल्द ही

राज्यपाल अनुसुइया उइके के अभिभाषण के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। लगभग 40 मिनट के भाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल नया कीर्तिमान रचते हुए 95 फीसदी से ज्यादा किसानों का धान खरीदा। वहीं 67 लाख हितग्राहियों को राशन का वितरण भी किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा 25 औैर 26 को होगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर खरी उतरी, कोरोना काल में भी अनेक क्षेत्रों में अनेक नई उपलब्धियां हासिल कीं। राज्य सरकार अपने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने में लगी हुई है। किसानों से किया वादा पूरा किया गया।

राज्य में 4755 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया गया। लगभग 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। अलग-अलग फसलों के वेल्यू एडीशन के लिए प्रत्येक विकासखंड में फूडपार्क और वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र किया जा रहा है। किसान न्याय योजना के तहत धान,मक्का,गन्ना सहित 14 फसलें लेने वाले किसानों की सीधा आर्थिक मदद देने का बीड़ा उठाया गया है। धान के अंतर की राशि तीन किस्तों में 45 सौ करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है चौथी किस्त की राशि 12 सौ करोड़ का भुगतान भी जल्द ही किया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने कोरोना काल में मजदूरों के खाने-पीने का इंतजाम किया, साथ ही प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया है। दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों की सुरक्षित वापसी कराई गई। जरूरतमंदों के लिए 11 हजार ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल चावल उपलब्ध कराया गया।

सरकार ने महिलाओं का मान बढ़ाया है, वहीं बच्चों के पोषण की चिंता की है। 24 लाख बच्चों के लिए पोषण सामग्री दी गई। 29 लाख बच्चों को रेडी-टू-ईट भोजन घर पहुंचा कर दिया गया। एक वर्ष में 99 हजार बच्चों को कुपोषण और 20 हजार महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिली है।

सीएम बोले- केंद्र अड़ंगेबाजी करता रहा तो अगले साल खरीदी कैसे होगी
सीएम भूपेश बघेल 60 लाख टन धान खरीदी के मुद्दे पर 26 फरवरी को फिर से केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से भेंट करेंगे। इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर अड़ंगेबाजी करने का आराेप लगाते हुए कहा कि ऐसे में अगले साल धान खरीदी कैसे हो पाएगी। सीएम भूपेश ने कहा कि पहले तो केंद्र ने हमें पर्याप्त बारदाने नहीं दिए, फिर पुराने बारदाने में धान खरीदी की अनुमति दे दी औैर अब फिर से नए बारदाने में चावल जमा करने की बात कह रहे हैं।

सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि केंद्र ने पहले 60 लाख टन चावल लेने की अनुमति दी थी लेकिन बाद में सिर्फ 24 लाख टन पर ही आकर रूक गई। हम बार-बार केन्द्र से 60 लाख टन धान लेने का आग्रह कर रहे हैं इसके लिए पत्र भी लिख चुके हैं औैर केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि दरअसल केन्द्र सरकार औैर पीयूष गोयल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दी जा अंतर की राशि को बोनस मान रहे हैं जबकि इस संबंध में उन्हें बताया जा चुका है कि यह किसान सम्मान निधि की तरह ही राज्य की योजना है।

अभिभाषण की खास बातें