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16 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी:जिन नेताओं के खिलाफ पुलिस में केस, उनके आवेदन की समीक्षा के बाद खात्मा

रायपुर14 दिन पहले
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बैठक में गृहमंत्री, विधि मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और महिला एवं बाल विकास के मंत्री के साथ अफसर मौजूद थे। - Dainik Bhaskar
बैठक में गृहमंत्री, विधि मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और महिला एवं बाल विकास के मंत्री के साथ अफसर मौजूद थे।
  • एसपी-कलेक्टर या मंत्री से सीधे कर सकते हैं आवेदन

राजनीति से जुड़े जितने लोगों के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज हैं उन्हें अपने मामले की जानकारी संबंधित थाने, एसपी, कलेक्टर या भी फिर मंत्री को दे सकते हैं। उनके प्रकरणों की समीक्षा के बाद वापसी करने योग्य सभी मामलों की शून्य घोषित कर दिया जाएगा।

राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक की। बैठक के दौरान ऐसे 16 प्रकरणों को वापसी की अनुमति दी गई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृहमंत्री ने बताया कि थाने का स्टॉफ भी नहीं समझ पा रहा है कि किस तरह के प्रकरणों को वापसी के लिए भेजा जाए। इसके लिए वरिष्ठ अफसरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं इसलिए इन प्रकरणों की वापसी औैर समीक्षा में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रकरणों की समीक्षा के लिए हर महीने बैठक की जाएगी।

जर्जर कॉलोनियों में नए मकानों के साथ बनेंगे कॉम्प्लेक्स
राज्य की जर्जर हो चुकी शासकीय आवासीय कॉलोनियों में आवास व कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ थाना और तहसील के भवन भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ पर्यटन स्थलों पर जर्जर होटल, मोटल और रिसॉर्ट का पुनर्विकास पर्यटन मंडल द्वारा किया जाएगा।
गुरुवार को राज्य के जर्जर शासकीय भवनों के विकास को लेकर हुई गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की उपसमिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। दो एकड़ तक के क्षेत्रफल में निर्माण सड़क विकास निगम और दो एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में कार्य हाउसिंग बोर्ड के जरिए होगा। जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्विकास के लिए आवास व पर्यावरण विभाग नोडल विभाग होगा। गृह निर्माण मंडल और सड़क विकास निगम मुख्य कार्य एजेंसी होंगे।

बैठक में गृह निर्माण मंडल के आयुक्त ने रायपुर के शांति नगर में पुनर्विकास योजना सहित जिला कलेक्टरों से मिली जर्जर भवनों की जानकारी के आधार पर प्रस्तावित पुनर्विकास योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शांति नगर के पुनर्विकास को प्रोजेक्ट कंसलटेंट नियुक्त करने के लिए पहली बार किसी भी एजेंसी के नहीं आने पर दूसरी बार 5 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। 27 फरवरी को बिड ओपन कर प्रोजेक्ट कंसलटेंट का चयन किया जाएगा।

गृह मंत्री के आवासीय कार्यालय मेंं हुई उपसमिति की बैठक में आवास व पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगर प्रशासन व विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, एसीएस सुब्रत साहू और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त अयाज तम्बोली उपस्थित थे।

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