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रसूखदारों को छूट:बिना अनुमति निर्माण पर 50 गुना पेनाल्टी लेने का किया था दावा, पर 15 गुना लेकर ही पेट्रोल पंप को दी एनओसी

जांजगीर10 दिन पहले
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  • जमीन के सीमांकन से असंतुष्ट मार्केटिंग सोसायटी के प्रबंधक सिविल कोर्ट में सीमांकन को देंगे चुनौती

पालिका क्षेत्र में बिना अनुमति राजकुमार सिंघानिया द्वारा पेट्रोल पंप का निर्माण कराया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष व सीएमओ ने भवन अनुज्ञा के अनुमति नहीं लेने के बाद भी निकाय क्षेत्र में निर्माण कराने तथा नियमों का उल्लघंन पर 50 गुना पेनाल्टी करने का दावा किया था। इसके मुताबिक व्यवसायी से साढ़े 8 लाख रुपए लिए जाते, पर पालिका ने उन्हें सिर्फ 15 गुना पेनाल्टी कर एक लाख 40 हजार रुपए में एनओसी दे दी तो वहीं दूसरी तरफ आरआई व पटवारियों द्वारा किए सीमांकन में व्यवसायी को बचाने का आरोप मार्केटिंग सोसायटी के प्रबंधक लगा रहे हैं। प्रबंधक ने बताया कि सीमांकन में उनकी जमीन को सरकारी बताते हुए राजस्व विभाग द्वारा व्यवसायी को तय दर से 152 प्रतिशत अधिक राशि लेकर भूमि स्वामी हक देने की तैयारी की जा रही हैं। सरकारी जमीन मार्केटिंग सोसायटी की होने का दावा अब भी प्रबंधक मुरली मनोहर पांडे कर रहे हैं। सिविल में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने 8 दिसंबर को सरकारी जमीन पर बिना पालिका के एनओसी पेट्रोल पंप निर्माण करने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।

सामान्य लोगों को भी दी जानी चाहिए छूट
नगर पालिका के राजस्व प्रभारी विवेक सिंह सिसोदिया ने पालिका द्वारा व्यवसायी को दी गई छूट पर आपत्ति जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि पालिका की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवसायी से पालिका को न्यूनतम 30 से 40 गुना पेनाल्टी वसूल करनी चाहिए थी। यदि इस प्रकरण पर यह नियम लागू कर रहे है तो सामान्य लोगों को भी भवन अनुज्ञा में शत प्रतिशत छूट देनी चाहिए।

जानबूझकर मिल, पंप को बचाया
"आरआई और पटवारियों के जांच प्रतिवेदन से हम संतुष्ट नहीं है। उनके द्वारा जो प्रतिवेदन और नक्शा हमें दिया है वह गलत है। हमारी जमीन पूर्व पटवारियों के अनुसार पेट्रोल पंप तक है, लेकिन इन्होंने आरा मिल से पहले ही खत्म होना बताया है। कॉम्पलेक्स का काम भले हमें साल भर रोकना पड़े हम सिविल कोर्ट जाएंगे।''
-मुरली शर्मा, प्रबंधक मार्केटिंग सोसायटी

हमने अबतक रिपोर्ट देखी नहीं है
"सीमांकन रिपोर्ट अबतक हमने नहीं देखी है, यदि रिपोर्ट में हमारी जमीन उनके पक्ष में आई तो निश्चित रूप में अपील में जाएंगे। जो हमारा है उसके लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे।''
-गणेश सिंघानिया, व्यवसायी

सीधी बात
भागवान दास गढ़ेवाल, अध्यक्ष नपा

सवाल - आप ने 50 गुना पेनाल्टी की बात कही थी, फिर पेट्रोल पंप के लिए एनओसी 15 गुना पर कैसे दे दी गई?
- नियम में 50 गुना तक पेनाल्टी का प्रावधान है, ये कैसे हुआ मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर बता पाऊँगा।
सवाल - तीन मिनट बाद अध्यक्ष ने कॉल किया, जी बताइए?
- आपकी बात सही है, एनओसी उन्हें मिल गई है, इसके लिए उन्होंने एक लाख 40 हजार रुपए दिए है।
सवाल - पालिका 50 नहीं तो कम से कम बिना अनुमति व्यवसायिक निर्माण पर 30 गुना पेनाल्टी तो कर सकती थी?
- आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दी गई एनओसी में यह शर्त भी है कि आपत्ति पर उसे निरस्त किया जा सकता है।
सवाल - तो अब पालिका आगे क्या करेगी, राजस्व की क्षति करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं?
-एनओसी पर जिस इंजीनियर के हस्ताक्षर होंगे उनसे जवाब मांगा जाएगा, संबंधित की एनओसी भी निरस्त की जाएगी।

सीधी बात
​​​​​​​राजेश गुप्ता, सीएमओ जांजगीर

सवाल - पालिका ने 50 गुना पेनाल्टी की बात कही थी, फिर थोड़े पेनाल्टी पर कैसे पेट्रोल पंप संचालक को एनओसी दे दी गई?
- पेट्रोल पंप का मामला मेरे आने से पहले का है, इसे मैं एक बार अध्ययन कर लूं उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा?
सवाल - इस तरह के मामले पर कितनी पेनाल्टी होनी चाहिए?
- यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पेट्रोल पंप का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ क्या है ये मुझे भी समझना पड़ेगा।
सवाल - पालिका पर यह भी आरोप लग रहे है कि जानबूझकर व्यवसायी को बचाने के लिए पैसे कम लिए गए?
- अभी मैं आपके इन सवालों को कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन यदि गलत हुआ है, तो हम संयुक्त संचालक से मार्गदर्शन लेंगे और मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।

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