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हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए काम करने वाले डॉ रविंद्र कुमार वर्मा ने हिंदी माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी में तब्दील करने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित करे, उससे हमारा विरोध नहीं।
समस्या यह है कि ऐसे पुराने और स्थापित स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरित करने से ग्रामीणों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो पहले से हिंदी माध्यम विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें हिंदी ही आती है। ऐसे बच्चों में अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे शामिल है।
उन्होंने हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने के बाद सभी शिक्षकों को दूसरे जगहों स्थान्तरित करने का मामला भी पेश किया। उनका कहना कि प्रदेश के 146 विकासखंडों में हिंदी माध्यम स्कूलों के उन्नयन के नाम पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाए जाने से बड़ी संख्या में ड्राप आउट की संख्या में इजाफा होगा।
उन्होंने न्यायालय से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। हाईकोर्ट ने रविंद्र कुमार वर्मा के पक्ष को सुनने के बाद सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है। जिला शिक्षा अधिकारी एन कुजूर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए योजना के तहत जशपुर जिले के जनपदों में हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने कि योजना बना रही हैं।
इसके हिन्दी भाषी राज्य के छात्रों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के काबिल बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजी मीडियम में स्कूल खोला जा रहा हैं। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जा रहे
उत्कृष्ट शिक्षा का संकल्प लिए अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। इन स्कूलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी एवं लैब, कंप्यूटर और साइंस लैब के साथ ही आनलाइन शिक्षा की भी पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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