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शिक्षकों से भी वसूली:रिटर्न फार्म भरने के नाम पर कर्मियों से हाे रही वसूली

जशपुर14 दिन पहले
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  • छग टीचर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए बीईओ से जांचकर कार्रवाई की मांग की

कांसाबेल के विकासखंड शिक्षाधिकारी कार्यालय में आयकर विवरण भरने के नाम पर राशि वसूलने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद विभाग के अधिकारी जांच और कार्यवाही की बात कह रहे है। छग टीचर्स एसोसिएशन ने इस कथित भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। कांसाबेल के बीईओ कार्यालय में आयकर विवरण भरने के नाम पर वसूली करने की शिकायत आई है। इस दौरान सभी शासकीय कर्मचारियों को अपनी आयकर विवरणी जमा करानी होती है। शिक्षक भी इसके दायरे में आते हैं और ऐसे सभी कर्मचारियों को निर्धारित तिथि तक आयकर फार्म भरकर बीईओ कार्यालय में जमा करानी होती है, परंतु कार्यालय में पदस्थ कुछ कर्मचारियों ने इसे अपनी आय का जरिया बना लिया है। जानकारी के अनुसार आयकर विवरणी जमा कराने के एवज में कर्मचारियों द्वारा ऐसे शिक्षकों से जिनका आयकर नहीं कटता 200 रुपये और ऐसे शिक्षक जिनका आयकर कटता है, उनसे प्रति शिक्षक 500 रुपए तक वसूली की जा रही है। सालों से बीईओ कार्यालय में यह खेल लंबे अर्से से जारी होने की बात भी कही जा रही है। घूसखोरी की घटना से क्षुब्ध कई शिक्षकों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह सिलसिला विकासखंड में कई वर्षों से चल रहा है। उनका कहना है कि कई अन्य विकासखंडों में यह राशि नहीं वसूली जा रही है, वहीं कुछ शिक्षकों ने बताया कि आयकर विवरणी संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं भरकर जमा कराई जा सकती है, परंतु बीईओ कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा इसके लिए दबाव डाला जाता है। बीईओ संजीव कुमार सिंह ने कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने इसको लेकर पत्र जारी किया था, जिसमें कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को कोई भी रकम नहीं देने और रकम मांगे जाने की लिखित सूचना उनके समक्ष पेश करने के निर्देश दिए थे। विभागीय आदेश के बावजूद शिक्षक उन तक लिखित शिकायत क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों से पूछताछ करने की बात कही है।

पर्ची नहीं दी जाती: गणना पत्रक देने में भी करते हैं देर
छग टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय संगठन मंत्री एलडी बंजारा ने बताया कि आयकर विवरणी भरने के लिए प्रतिमाह मिलने वाली रकम कटौती तथा अन्य जानकारियों की जरूरत होती है। यह जानकारी शिक्षकों को विकासखंड शिक्षाधिकारी कार्यालय से ही मिल सकती है। कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन पर्ची दी जानी चाहिए परंतु एसेसा नहीं हो रहा और वर्ष के अंत में आयकर विवरण भरते समय गणना पत्रक लेने कार्यालय पहुंचने वाले शिक्षकों से कर्मचारियों द्वारा पहले तो पत्रक देने में विलंब किया जाता है व दबाव बनाकर व्यक्तिगत दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की बात कही जाती है।

कर्मचारियों से मामले में पूछताछ की जाएगी
"शिक्षकों से कर्मचारियों को कोई भी राशि नहीं देने और रकम मांगने पर उनसे शिकायत करने के निर्देश दिए थे, परंतु अभी तक एक भी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में कार्रवाई कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से पूछताछ कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली जाएगी और इस संबंध मे सख्त हिदायत भी दी जाएगी।''
-संजीव कुमार सिंह, बीईओ, कांसाबेल

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