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बैठक:पात्र व जरूरतमंदों तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ: गोमती साय

रायगढ़2 महीने पहले
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  • सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

गुरुवार को कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में सांसद गोमती साय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई । बैठक में सांसद साय ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों के हित के लिए बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की जाती है जिसकी धरातल पर क्रियान्वयन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अत: योजनाओं का संचालन इस प्रकार करें कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। सांसद साय ने मनरेगा की प्रगति तथा पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान लक्ष्य की प्राप्ति की जानकारी ली और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सांसद गोमती साय ने अफसरों से स्वच्छ भारत अभियान, एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत अब तक की प्रगति की जानकारी ली। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केन्द्र शासन की महत्वपूर्ण योजना है इसमें प्रत्येक घरों तक नलों के माध्यम से स्वच्छ जलापूर्ति की जानी है इस कार्य को समय-सीमा में पूरा करें। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (गैस कनेक्शन), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के खनिज विकास निधि से जिले में किए गए कार्यों की प्रगति की भी विस्तृत जानकारी ली। बैठक में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, समिति के सदस्य और सीईओ जिला पंचायत ऋचा प्रकाश चौधरी, सीएमएचओ डॉ.एसएन केशरी, सहित कृषि, उद्यानिकी, जिला पंचायत तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री सम्मान निधि में जिले में उल्लेखनीय कार्य
बैठक में कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिले में काफी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। शत-प्रतिशत किसानों का पंजीयन हो चुका है तथा पहली किस्त की राशि भी मिल चुकी है। इसके साथ ही कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन क्लास अटेंड करने वाला हर पांचवा बच्चा रायगढ़ जिले का है तथा प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में भी जिला शीर्ष पर है। कुपोषण से मुक्ति के लिए डीएमएफ मद से बड़े पैमाने पर राशि खर्च की जा रही है। कुपोषण के स्तर में 8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही ग्रामीण आजीविका संवर्धन की दिशा में व्यापक कार्य किए जा रहे है।

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