आदेश जारी:सामाजिक संगठनों को 10 प्रतिशत कीमत पर नजूल जमीन देगी सरकार

रायगढ़2 महीने पहले
  • कॉपी लिंक

अब तक अतिक्रमण का 152% दर पर व्यवस्थापन और रिक्त सरकारी भूमि की नीलामी की जा रही थी। अब सरकार ने आदेश जारी कर 15 प्रतिशत तक की दर पर समाजों को नजूल जमीन देने की घोषणा की है। जो समाज पहले सरकारी जमीन का आवंटन ले चुके हैं उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अब तक 8 समाजों ने आवेदन किए हैं।

अपने-अपने समाज के लिए भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन तय किया था। इसमें एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के संगठनों को मार्केट रेट के सिर्फ 10-15 फीसदी रेट में ही जमीन उपलब्ध स्कीम बनाई थी । इसमें पिछड़े वर्ग में 10 फीसदी और एसटी एससी और जनरल कैटेगरी के लिए 15 फीसदी ही कीमत पर जमीन उपलब्ध करानी है ।

इस स्कीम में आठ समाज के लोगों ने भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन लगाया है। आरआई रिपोर्ट के बाद कुछ समाज के जमीन देने के लिए प्रस्तावित भी कर दिया है। जमीन पर सामुदायिक भवन या सामाजिक भवन या धर्मशाला का निर्माण कर सकेंगे। सोनार समाज ने कौहाकुंडा में जमीन के लिए आवेदन किया है। बेहरा, गोड़ और विश्वकर्मा समाज ने रामपुर इलाके में जमीन के लिए आवेदन किया है।

जिले में पहले ले चुके तो फिर नहीं मिलेगी
नजूल अधिकारी प्रमोद ने बताया कि जिन समाजों को जिले के भीतर पहले जमीन दी जा चुकी है वे आवेदन नहीं दे सकेंगे। 7500 वर्गफीट तक प्रशासन स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जगह की उपलब्धता को देखते हुए उन्हें यह जमीन उपलब्ध कराई जा रही है।

खबरें और भी हैं...