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बैठक:किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक करने हैं पूरे, जहां पिछड़े हैं वहां कर्मचारी बढ़ाएं- कलेक्टर

रायगढ़एक महीने पहले
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  • सभी राजस्व अधिकारियों की ली बैठक, एसडीएम प्रत्येक सोमवार को सुनेंगे किसानों की समस्याएं

धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन के संबंध में कलेक्टर भीम सिंह ने शुक्रवार को सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन सर्वोच्च प्राथमिकता से अभियान के रूप में करें और यह भी ध्यान रखें कि पंजीयन के दौरान त्रुटियां न हो और पंजीयन के लिए जो नए किसान आ रहे है उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। पंजीयन की स्थिति के बारे में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जहां पंजीयन कम हुए है वहां कर्मचारी और ऑपरेटर्स बढ़ाकर समय-सीमा में कार्य पूरा करें। धान खरीदी के लिए शासन के निर्देशानुसार बारदानें की व्यवस्था करने कलेक्टर ने निर्देश दिए। जिले के सभी फूड इंसपेक्टरों को एसडीएम के संपर्क में रहकर कार्य करने के लिए कहा। जिले में धान खरीदी का कार्य किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसे बहुत जिम्मेदारी और सतर्कता पूर्वक करना है, क्योंकि रायगढ़ जिले की सीमा पड़ोसी राज्य से जुड़ी हुई है अत: धान खरीदी के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। बैठक में एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी सहित सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे और जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

अब एसडीएम करेंगे अपने क्षेत्र में जन सुनवाई
कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि प्रत्येक सोमवार को अपने क्षेत्र के आमजनों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे और निराकरण करेंगे। इस सुनवाई के शेड्यूल की जानकारी क्षेत्र के सभी नागरिकों को देनी होगी। क्योंकि जिले के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर रायगढ़ आते है। उनकी सुनवाई स्थानीय स्तर पर होगी तो उन्हें जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। आमजनों की सुनवाई के दौरान तहसीलदार और जनपद सीईओ भी उपस्थित रहेंगे।

आरआई व पटवारी घर-घर पहुंचकर देंगे फ्री-होल्ड कराने की समझाइश
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आरआई और पटवारियों को पट्टेधारी व्यक्ति के घरों में पहुंचकर समझाईश दें कि भू-खण्ड को फ्री-होल्ड करावें जिससे उन्हें भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हो सकेगा। नगर निवेश तथा नगर निगम के एक-एक सक्षम अधिकारी की ड्यूटी कलेक्टोरेट में लगाने के निर्देश दिए जिससे राजस्व अधिकारी के साथ एक साथ बैठकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करेंगे। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को उनके न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई तय समय पर करने और दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देकर निष्पक्षता से आदेश पारित करने को कहा। राजस्व न्यायालयों में सुनवाई बाधित नहीं होनी चाहिए क्योंकि आम नागरिक दूर-दराज से न्यायालय में आते हैं उनका समय और राशि अनावश्यक व्यर्थ नहीं जानी चाहिए।

नजूल जमीन की राशि जमा नहीं करने पर हटेगा कब्जा
कलेक्टर सिंह ने शहरी क्षेत्र में रिक्त शासकीय जमीनों का पुन: सर्वे कर वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शासकीय रिक्त जमीनों से अतिक्रमण हटाकर नियमानुसार नीलामी कर राजस्व बढ़ाने निर्देश दिए। उन्होंने नजूल जमीनों पर निवासरत या कब्जाधारी व्यक्तियों से निर्धारित राशि वसूल करने या व्यवस्थापन कराने के लिए कहा। जो व्यक्ति व्यवस्थापन अथवा राशि जमा करने की सहमति नहीं देते है उनका कब्जा हटाने के निर्देश दिए। और पूर्व में 1984 में प्रदान की गई जमीन के पट्टे का नवीनीकरण करने और उन पट्टे की जमीन को निर्धारित राशि वसूल कर फ्री-होल्ड तथा कमर्शियल उपयोग होने पर राशि वसूल कर भूमि उपयोग बदलने की कार्रवाई करने के लिए भी कहा।

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