पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

कवायद:ट्रिब्यूनल में केस निपटा, पर वेतन व संपत्ति कर के करोड़ों रु. बाकी

रायगढ़एक महीने पहले
  • कॉपी लिंक
  • बारदानों की कमी के मद्देनजर सीएम बघेल ने जूट मिल शुरू कराने दिए निर्देश

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहे जूट मिल के केस का निपटारा होने के बाद अब ऐतिहासिक मिल फिर से शुरू हो सकती है। मंगलवार को खाद्य विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिल को शुरू कराने के निर्देश दिए। धान खरीदी में बारदानों की कमी के पिछले साल ही रायगढ़ की मोहन जूट मिल को शुरू कराने की बात कही थी। हालांकि कंपनी पर बड़ी देनदारी है।

10 साल बाद जूट मिल शुरू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। बैंक और अलग-अलग फर्मों की देनदारी को लेकर चल रहे केस में सेटलमेंट हो गया है। उद्योग विभाग के अफसरों ने जूट मिल प्रबंधन से बातचीत है। राज्य स्तर पर भी लेबर और इंडस्ट्री से जुड़े अफसर मोहन मिल प्रबंधन से संपर्क में हैं।

प्रबंधन ने मिल शुरू करने की इच्छा भी जताई है। जानकारी के मुताबिक मिल चलाने के लिए प्रबंधन पार्टनर या नए निवेशक की तलाश कर रहा है। सरकार बारदाने की कमी को देखते हुए प्लांट शुरू करने की तैयारी कर रही है । ट्रिब्यूनल में मामला सुलझने के बाद मजदूरों के साथ ही बिजली बिल के अलावा संपत्ति कर की भी देनदारी है, उसका निपटारा अब तक नहीं हो सका है।

60 करोड़ की थी देनदारी, 13 करोड़ में हो गया वन टाइम सेटलमेंट

जूट मिल के पूर्व कर्मचारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यूनियन बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की जूट मिल पर लेनदारी थी। कंपनी के डिफॉल्टर होने के बाद क्रेडिट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मोहन जूट मिल के खिलाफ एनसीएलटी में केस दर्ज कराया। 60 करोड़ की रिकवरी थी लेकिन मामला मूल देनदारी के आसपास लगभग 13 करोड़ रुपए में वन टाइम सेटलमेंट के जरिए निपट गया।

श्रमिकों का बकाया बड़ी मुश्किल

श्रमिक संगठन के मुताबिक जूट मिल से 1333 मजदूरों को 63 लाख 64 हजार वसूल करने हैं। इसकी आरआरसी की जानी है। कोर्ट के फैसले के बाद इसका वेल्युएशन भी तहसीलदार ने कराया था । बुधवार को लेबर एसोसिएशन ने श्रम विभाग को पत्र लिख कर बकाया भुगतान कराने की मांग की। जूट मिल पर बिजली बिल का एक करोड़ 4 लाख रुपया बाकी है। निगम के संपत्ति कर देने को लेकर विवाद है, वह भी मामला सुलझ नहीं पाया।

राज्य स्तर पर चल रही है बातचीत

जूट मिल शुरू करने को लेकर हमने प्रबंधन से कुछ दिन पहले बातचीत की थी। प्रबंधन ट्रिब्यूनल में केस निपटने के बाद मिल शुरू करने के लिए तैयार था। कई दूसरे मामले भी हैं। इसे लेकर राज्य स्तर पर भी अफसर प्रबंधन बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।'' -केएल उईके, मुख्य महाप्रबंधक, उद्योग विभाग

खबरें और भी हैं...