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धान खरीदी आज से:किसी भी समिति ने किसानों से मास्क पहनकर आने की अपील जारी नहीं की

बलौदाबाजार2 महीने पहले
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  • जिला प्रशासन ने इस दौरान कोरोना से बचने अलग से कोई गाइड लाइन जारी नहीं की

कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने धान खरीदी को लेकर अलग से कोई गाइड लाइन जारी नहीं की है, न ही खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने वाले किसानों के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। टोकन लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ती रही, इसलिए केंद्रों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्थिति देखकर न प्रशासन को चिंता है और न ही किसानों को, जिले की 173 समिति के प्रबंधकों में से किसी ने भी यह फरमान जारी नहीं किया है कि मास्क पहनने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी जबकि चार दिन पहले ही सोशल डिस्टेसिंग तथा सैनिटाइजिंग की व्यवस्था तथा मास्क की अनिवार्यता जैसे नियमों का पालन करवाने की बात आला अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। भीड़ जुटने पर संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

बारिश और देर से खरीदी के कारण धान में लग गई जरई
पिछले दो साल की सरकारी खरीद की व्यवस्था से किसानों के चेहरे खुशी कम उदास ज्यादा हैं। ग्राम सकरी के किसान खेदराम साहू, सोहनलाल, लटुवा के पोखराम वर्मा, सुनील यादव, खम्हरिया के सुरेन्द्र, पोखन, कौवाडीह के दाउराम बारले जैसे किसान कह रहे हैं कि सरकारी खरीद की व्यवस्था बंद की जाए। पुराने दौर को याद करते हुए वे कहते हैं कि ओपन मार्केट की व्यवस्था ही बेहतर थी, जहां उन्हें 12-13 सौ रुपए की दर मिल जाती थी। एक महीने से फसल कटकर बियारे में पड़ी है, परिवहन खर्च, धान की चौकीदारी पर हुआ व्यय तथा बार-बार बरसात में भीगकर धान का खराब होना हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। चांपा के किसान टंकराम वर्मा, तुलसीराम वर्मा, गैंदराम साहू, भगतराम यादव ने कहा कि देर से खरीदी होने के कारण घर के बियारे में रखे धान को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया है। रूक-रूककर हो रही बारिश के कारण धान में जरी आ गयी है जिसमें 10 से 15 क्विंटल धान बर्बाद हो गया है। जिला नोडल अधिकारी धनराज पुरबिया का कहना है कि मौसम के चलते किसानों को देर से हुई खरीदी का नुकसान तो हुआ है मगर अब परिवहन की सुचारू व्यवस्था कर खरीदी की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी।

3 समितियों का 51 लाख रुपए कमीशन बकाया
जिले की कई समितियां घाटे मे चल रही हैं। हसुवा, भटिया, अमोदा जैसी समितियों को कमीशन का 51 लाख आज तक नहीं मिला जिसकी वजह से समितियों के कर्मचारियों को आज तक वेतन नहीं मिला है। 2019-20 में धान खरीदी के कमीशन का पैसा समितियों को अभी तक नहीं मिला है। सवाल यह है शासन जब पुरानी समितियों का बोझ नहीं उठा पा रहा है तो नई समितियों का खर्च कैसे चलेगा।

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