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चेतावनी:नियमितीकरण की मांग, 13 हजार स्वास्थ्य कर्मचारी 19 से हड़ताल पर

कसडोल14 दिन पहले
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  • संघ ने जनता के नाम पत्र जारी कर हड़ताल पर जाने के लिए माफी मांगी

छत्तीसगढ़ में कार्यरत 13000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कर्मचारियों ने प्रदेश की ढाई करोड़ जनता के नाम एक पत्र जारी कर मार्मिक संदेश देते हुए 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के कारण होने वाली दिक्कतों के लिए क्षमा मांगी है। एनएचएम के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 में चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों के नियमितिकरण की बात कही थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को बार-बार कर्मचारियों से कहा था तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कर्मचारी आंदोलन में उपस्थित होकर सरकार बनने के 10 दिन के भीतर नियमितीकरण की बात कही थी। इस कोरोना काल मे जहां शिक्षाकर्मियों को 2 वर्षो में संविलियन का उपहार सरकार ने दिया वहीं 13000 कोरोना योद्धाओं को सिर्फ कागजों में सम्मानित करते हुए उनके नियमितीकरण के संबंध में एक पहल तक नहीं की, जिससे अपने जान के परवाह किए बिना कार्य कर रहे एनएचएम कर्मचारियों में घोर निराशा एवं मानसिक तनाव से ये कर्मचारी गुजर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन संविदा कर्मचारियों का भविष्य हर समय अधर में लटका रहता है जब चाहे तब आला अधिकारियों द्वारा इन्हें निकाल दिया जाता है एवं लगातार इन्हें इसी बात का डर दिखाया जाता है कि तुम संविदा कर्मचारी हो, हम जब चाहे तब तुम्हें निकाल सकते हैं। प्रदेश में कार्यरत 13000 एनएचएम कर्मचारी बहुत ही अल्प वेतन रेगुलर कर्मचारियों की तुलना में सिर्फ 50% का वेतन पाकर कार्य कर रहे हैं और न ही इन्हें किसी भी प्रकार का जोखिम भत्ता या चिकित्सकीय भत्ता, गृह भत्ता दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सुविधाओं में आमूलचूल परिवर्तन एवं अस्पतालों की जो दशा और दिशा बदली वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आने के बाद ही हो पाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में 13000 संविदा कर्मचारी अपने जॉब की सिक्योरिटी और नियमितिकरण चाहते है जिसके लिए वे छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता से माफी मांगते हुए हड़ताल पर जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें दोष सत्तासीन सरकार एवं नियम कानून बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का है जो नियुक्तियां तो कर देते हैं लेकिन अपने ही कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहते। इससे ये कर्मचारी अब आर पार के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा जहां छत्तीसगढ़ कोविड सकारात्मक प्रकरणों के मामले में जहां जनसंख्या की तुलना में देश में 7वें स्थान पर है और लगातार कोरोना से मृत्यु भी हो रही है तो क्या सरकार इनके नियमितीकरण की घोषणा 18 सितंबर तक करती है या नहीं या इस कोरोना काल में भी अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहेंगे।

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