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आंदोलन की वजह:टाइगर रिजर्व में तेंदूपत्ता संग्रहण का अधिकार मांगा, 100 गांवों के ग्रामीणों ने घेरा कलेक्टोरेट

गरियाबंद7 दिन पहले
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  • विस्थापन की संभावना के मद्देनजर प्रशासन इन गांवों में प्रशासनिक कार्यों को स्वीकृति नहीं दे रहा

उदंती सीतानदी किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को 100 गांवों के लगभग 3000 लोगों ने अभयारण्य क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) में क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण की मांग को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया। वे मैनपुर से 40 किमी दूर पैदल गरियाबंद पहुंचे थे। उनकी मुख्य मांगें उदंती अभयारण्य क्षेत्र के गांवों में गांवों में फड़ बनाना, तेंदूपत्ता और बूटा कटाई की राशि में वृद्धि करना, वहां काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना आदि शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भास्कर ने इस संबंध में सोमवार के अंक में ही खबर प्रकाशित की थी। गौरतलब है कि अभयारण्य क्षेत्र में बसे कुछ गांवों को प्रशासन विस्थापित करना चाहता है जिसके चलते उन गांवों‌ में प्रशासनिक कार्यों‌ की स्वीकृति नहीं‌ दी जा रही है। वहीं ग्रामीण विस्थापन को तैयार नही हैं और अपने गांवों में ही मूलभूत एवं रोजगारमूलक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं‌। जानकारी के मुताबिक अब तक का यह सबसे बड़ा आंदोलन है। आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं ने बताया कि इन कोर इलाकों के गांवों में सड़क, बिजली पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों की जिद पर देर शाम कई घंटों के बाद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया। उनके आश्वासन पर अंधेरा होने से पहले आंदोलन समाप्त कर वे वापस लौट गए। उदंती सीतानदी राजापड़ाव किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक, जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम, पूर्व जिप सदस्य कांति मरकाम, आदिवासी नेता दलसूराम मरकाम सहित बड़ी संख्या में आदिवासी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।

तेंदूपत्ता संग्रहण, बूटा कटाई की राशि बढ़ाने सहित ये हैं मुख्य मांगें
ग्रामीणों की 14 प्रमुख मांगों में सबसे प्रमुख मांग उदंती अभयारण्य क्षेत्र के गांवों में तेंदूपत्ता संग्रहण की अनुमति प्रदान करना, गांवों में फड़ बनाना, तेंदूपत्ता और बूटा कटाई की राशि मे वृद्धि करना, वहां काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना, आकस्मिक मृत्यु पर उचित मुआवजा राशि प्रदान करना, वनोपजों का मूल्य बढ़ाना, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की पूरी जिम्मेदारी वन समितियों को देना, 2005 से पूर्व काबिज भूमि का वन अधिकार पट्टा जारी करना, अभयारण्य एवं राजपड़ाव क्षेत्र में सड़क, बिजली पुल-पुलिया की व्यवस्थाएं करना, भूतबेड़ा में हाईस्कूल और मक्का की खरीदी जनवरी फरवरी में शुरू करना शामिल है।

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