हक की मांगा:सर्वे में 69 प्रभावित बेटियों ने प्लांट में मांगी नौकरी

नगरनार इस्पात संयंत्र में बेटियों को नौकरी देने के मामले में गठित सर्वे कमेटी का आखिरी शिविर माड़पाल में लगाया गया है, जहां दो दिनों का कैंप लगेगा। पहले दिन का कैंप शनिवार को लगा, रविवार को भी यहीं शिविर लगेगा। जानकारी के अनुसार सर्वे में अब तक करीब 69 आवेदन मिले हैं, वहीं 98 महिलाओं से अलग अब तक करीब 90 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिनमें बेटियों ने ये दावा किया है कि जब जमीन का बंटवारा हुए बिना बेटों को नौकरी दे दी गई तो बेटियों को नौकरी क्यों नहीं दी गई।

ऐसे में अब उन्होंने भी नौकरी के लिए दावा किया है। इधर माड़पाल में सबसे ज्यादा प्रभावित होने के कारण यहां दो दिनों का शिविर लगाने का निर्णय लिया गया, जिसमें शनिवार को 9 आवेदन आए हैं। कुल मिलाकर अब तक लगे शिविरों में मंगनपुर-आमागुड़ा से 38, नगरनार में 9, कस्तुरी में 5, चोकावाड़ा में 1, माड़पाल में 9 और उपनपाल में 3 आवेदन आए हैं। ऐसे में अब तक कुल 69 आवेदन पहुंचे हैं, वहीं दूसरे मामलों से जुड़े आवेदनों की संख्या 90 बताई जा रही है।

ग्रामसभा करने आवेदन दे रहे

इधर नगरनार इस्पात संयंत्र के डीमर्जर और निजीकरण के मामले पर मजदूर संगठनों का धरना बीते 103 दिनों से लगातार जारी है। वहीं मजदूर संगठनों ने डीमर्जर और निजीकरण के लिए विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के लिए ग्राम पंचायतों को आवेदन दे रहे हैं। ग्राम पंचायतों को आवेदन देकर डीमर्जर और निजीकरण के मुद्दे पर विशेष ग्रामसभा में फैसला लेने के बाद इन फैसलों का ज्ञापन कलेक्टर को दिया जाएगा।

5 गांवों में लगने थे सर्वे शिविर, चार गांवों में पूरे हो गए, माड़पाल में दो दिनों के लिए लगा शिविर

मालूम हो कि सर्वे कमेटी का शिविर 5 गांवों में लगाया जाना था, जिनमें नगरनार, कस्तुरी, चोकावाड़ा, आमागुड़ा-मंगनपुर और माड़पाल शामिल हैं। इन पांच ग्राम पंचायतों में आयोजित किए गए शिविरों में सर्वे कमेटी के सदस्य पहुंचे और प्रभावित महिलाओं के साथ ही अन्य आवेदन भी जमा किए गए।

दरअसल सर्वे में शामिल 98 महिलाओं के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें उन्होंने अपना आवेदन दिया। इसके साथ ही ऐसे लोगाें ने भी नौकरी के लिए अपना दावा शिविर में किया है, जिन्होंने जमीन तो दी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है।

2005-06 में जमीन देने वालों ने भी किए आवेदन

सर्वे कमेटी के सदस्य महेंद्र जॉन ने बताया कि सर्वे में ऐसे आवेदन भी आ रहे हैं, जिन्होंने 2005-06 में जमीन खरीदी थी और जमीन एनएमडीसी ने अधिग्रहित कर ली। उन्हें मुआवजा भी मिल गया और अब वे नौकरी के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। दरअसल बेटियों द्वारा महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की गई थी।