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लापरवाही:स्कूल, आश्रम, उपस्वास्थ्य केंद्रों में टाइड वाटर और पेयजल की व्यवस्था करें सुनिश्चित : जिपं सीईओ

कांकेर16 दिन पहले
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  • कार्यों में लापरवाही करने वालों को जारी किया गया नोटिस

जिला पंचायत के सभा कक्ष में विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सीईओ डॉ. संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नियमित रूप नियमों का पालन करने कहा गया। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में 15 वें वित आयोग के राशि से टाइड फंड का उपयोग करते हुए शासकीय संस्था, स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम, उपस्वास्थ्य केंद्र में जल पहुंचाने का कार्य किया जाए।

वर्तमान में 15वें वित आयोग के राशि के समाप्त होने के पश्चात, जो राशि की आवश्यकता होगी उसे जल जीवन मिशन अंतर्गत राशि का उपयोग कर कार्य पूर्ण किया जाने कहा। इसके लिए शासकीय संस्थाओं का चिह्नांकन कर आवश्यकता राशि का आंकलन करने कहा गया। उन्होंने कहा ग्राम पंचायत को मॉडल स्टीमेंट के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी कि गई है, जिसे 15 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिले में राज्य शासन द्वारा संचालित नरवा, गरूवा, घुरवा व बाड़ी अंतर्गत नरवा उन्नयन के लिए जिले के प्रथम कलस्टर के लिए 625 नरवों का उन्नयन किया जाएगा। इसमें से 15 अप्रैल तक सभी नरवों का डीपीआर तैयार कर राज्य शासन को भेजने कहा गया। जनपद पंचायतों सीइओ को 10 तारीख तक डीपीआर तैयार कर जिला स्तर पर प्रस्तुत करने कहा। अभी तक जिन पंचायतों का डीपीआर तैयार नहीं हुए है, ऐसे तकनीकी सहायकों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया। वन विभाग अंतर्गत 247 नरवों का डीपीआर तैयार किया जाएगा।

शेष नरवों का डीपीआर पंचायत विभाग के द्वारा बनाया जाएगा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर समय-सीमा में डीपीआर तैयार करते हुए कार्यो की स्वीकृति कैंपा योजना अथवा मनरेगा योजना से प्राप्त कर कार्य पूर्ण कराने कहा। बैठक में कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पीएस सुधाकर, एसडीओ आरईएस समस्त जनपद पंचायत के सीईओ, उपअभियंता, जिला पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

एसडीओ व तकनीकी सहायक की रोकी वेतन वृद्धि
कोयलीबेड़ा ब्लॉक में अंतर्गत नरवा चयन में लापरवाही बरतने के कारण फटकार लगाते हुए एसडीओ आरईएस टंडन एवं संबंधित तकनीकी सहायकों का वेतन वृद्धि रोकने कहा। 10 तारीख तक डीपीआर प्रस्तुत नहीं करने पर जनपद पंचायतों के सीईओ का वेतन रोकने के निर्देश भी उन्होंने दिए। डीपीआर बनाने के बाद कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कांकेर के द्वारा परीक्षण करने के पश्चात स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए।

मनरेगा कार्य में लापरवाही के लिए नरहरपुर के पीओ को नोटिस जारी करने कहा। मनरेगा में मेट की नियुक्ति 100 प्रतिशत महिलाओं को किए जाने कहा गया। वहीं ग्राम पंचायत चरभट्टी में गौठान निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर सरपंच-सचिव को नोटिस जारी किया गया।

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