नहर विस्तार:हाई कोर्ट जाएंगे 26 गांव के किसान

सहसपुर लोहारा ब्लॉक स्थित सुतियापाट बांध से 16 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की प्रक्रिया अटकी हुई है। इससे नाराज 26 गांव के किसान अब जनहित याचिका लगाने बिलासपुर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। याचिका लगाने नहर स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज जुटाई जा रही है। इससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। नहर निर्माण में लेटलतीफी को लेकर कुछेक माह पहले किसानों ने पैदल मार्च किया था। जल सत्याग्रह करने चेतावनी दी थी। आंदोलन से डरकर प्रशासन ने बांध से नहर निर्माण के लिए राजस्व विभाग की टीम बनाकर सर्वे कराया। प्रस्तावित नहर के दायरे में आने वाली जमीनों का अधिग्रहण करने 316 किसानों को नोटिस भेजी गई। इनमें से 2016 किसानों ने सहमति भी दे दी है। अब तक निर्माण शुरु होना ताे दूर टेंडर तक नहीं निकाला जा सका है, जिससे किसानों में नाराजगी है। नहर को लेकर ग्राम सुकतरा में पिछले दिनों भारतीय किसान संघ ने किसान पंचायत बुलाई। सभा में 26 गांव के प्रतिनिधि पहुंचे थे, जहां सभी ने एक राय होकर नहर के लिए हाईकोर्ट में जाने का फैसला लिया है। अब सिर्फ सिंचाई नहर नहीं, बल्कि पेयजल का भी सवाल है।

आगामी दिनों में फिर से बड़े आंदोलन करेंगे
भारतीय किसान संघ ने फैसला लिया है कि नहर के लिए दो तरफा लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। आगामी दिनों में फिर से बड़े आंदोलन करेंगे, साथ ही बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर संघर्ष करेंगे। बैठक में बैतल साहू, धनु पटेल, नाथूराम पटेल, हरेराम पटेल, प्रेम ठाकरे, तीरथराम पटेल, नरेश पटेल, कोमल साहू और मोहित साहू समेत अन्य ग्राम प्रमुख उपस्थित रहे।

नहर के लिए स्वीकृत 16.50 करोड़ रुपए खाते में पड़ा
वर्ष 2018 में बांध से नहर निर्माण के लिए 16.50 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली थी। तत्कालीन सरकार ने नहर निर्माण के लिए सर्वे करा लिया था। टेंडर भी जारी कर दी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद नहर निर्माण की प्रक्रिया ढीली पड़ गई। इसे लेकर भी किसानों में नाराजगी बनी हुई है। पिछले ढाई साल से राशि जल संसाधन विभाग के खाते में पड़ी है, लेकिन काम शुरु नहीं हो रहा। मामले में अफसर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के ईई दिनेश भगोरिया का कहना है कि मामला प्रक्रिया में है।