ग्रामीण हुए नाराज:सीएम से नहीं हो पाई मुलाकात, कैबिनेट मंत्री ने कहा- आवेदन कृषि मंत्री को भेज दो, कृषि मंत्री बोले- अरे.. आप लोग तो पहले भी आए थे, देखते हैं क्या हो सकता है

सुतियापाट बांध से नहर विस्तार को लेकर छग सरकार का रुख नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर भारतीय किसान संघ का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रविवार को पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के साथ राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई तो कवर्धा विधायक व कैबिनेट मंत्री मो. अकबर से मिलने गए। किसान प्रतिनिधियों ने सिंचाई समस्या से अवगत कराया। इस पर मंत्री अकबर ने आवेदन कृषि मंत्री को भेजने की बात कही। इसके बाद किसान प्रतिनिधि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से मिले। उन्होंने देखते ही किसानों से कहा कि अरे.. आप लोग तो पहले भी आए थे। किसानों से आवेदन लिया और कहा कि देखते हैं क्या हो सकता है। छग सरकार के बड़े मंत्रियों का यह रवैया किसानाें को नगवार गुजरा। मंत्रियों से मिलने गए किसानों के प्रतिनिधि मंडल को निराश होकर लौटना पड़ा।

खजरी खुर्द में हुई किसान पंचायत, आंदोलन पर सहमति बनी
नहर विस्तार के मांग को लेकर सरकार का ध्यान खींचने किसान लगातार अलग-अलग गांवों में बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को लोहारा ब्लॉक के ग्राम खजरी खुर्द में किसान पंचायत हुआ। नहर विस्तार को लेकर सरकार के ढुलमुल रवैए पर चर्चा हुई। इसके बाद किसानों ने एकराय होकर आंदोलन करने पर सहमति दी है। बैठक में रंजीतपुर, सिंगारपुर, विचारपुर, दलसाटोला, पिपरटोला, सिल्हाटी, कुरुवा समेत 16 गांव के पंच-सरपंच व किसान शामिल रहे।

प्रवेश द्वार पर लगाएंगे जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार वाले बैनर
नहर के लिए किसान आंदोलन की रणनीति तय हो चुकी है। भारतीय किसान संघ के लोहारा ब्लॉक अध्यक्ष संजय साहू ने बताया कि आंदोलन दो चरणों में होगा। 15 दिन बाद पहले चरण में गांवों के प्रवेश द्वार पर जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार वाले बैनर लगाए जाएंगे। इसके बाद करीब 5 हजार की संख्या में किसान चक्काजाम करेंगे।

दो साल पहले 16.50 करोड़ रु. की मंजूरी, भूमिपूजन के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम
सुतियापाट बांध के लेफ्ट केनाल को 16 किलोमीटर और बढ़ाया जाना है। इसे लेकर वर्ष 2018 में भाजपा सरकार के समय 16.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी सर्वे के मुताबिक नहर से 23 गांव के लगभग 4 हजार हेक्टेयर रकबे को सिंचाई के लिए पानी दिया जाना था। निर्माण को लेकर भूमिपूजन भी हो चुका है, लेकिन सरकार बदलने के बाद काम ही शुरू नहीं हुआ।