काम शुरू / राजस्व कोर्ट में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र भी बनेंगे

Income, caste, residence certificate will also be made in the revenue court
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Income, caste, residence certificate will also be made in the revenue court

  • कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत रखना तय, 15 दिन से अधिक समय में प्रमाण पत्र मिलेंगे

दैनिक भास्कर

May 24, 2020, 05:00 AM IST

कवर्धा. लाॅकडाउन व कोरोना संकट को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालय को बंद किया गया था। लेकिन अब छूट के बाद दफ्तरों को शुरू किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से राजस्व दफ्तर हैं। जिले के सभी राजस्व एसडीएम व तहसील कार्यालय खुल चुके हैं। कवर्धा तहसील कार्यालय में आय, जाति, निवास, डायवर्सन समेत अन्य प्रकार के आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने के बाद प्रमाण पत्र के लिए आमजन को काफी लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है।  
दरअसल कार्यालय प्रारंभ करने के बाद कर्मचारियों के कार्यालय आने की संख्या निर्धारित कर दी गई है। कवर्धा एसडीएम विपुल गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आ रहे हैं। ऐसे में आवेदन ज्यादा आएंगे तो प्रमाण पत्र जारी होने में लेट तय है। लोक सेवा अधिनियम अंतर्गत 15 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी किए जाने का नियम है। लेकिन कर्मचारी नहीं होने के कारण 15 दिन से अधिक समय लग सकता है। वैसे जल्द से जल्द काम हो सके, इसे देखते हुए देर रात तक काम किया जा रहा है। राजस्व कोर्ट में आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा।
दप्तर में सभी लोगों को आने की अनुमति नहीं
राजस्व दफ्तरों में लोगों के भीड़ काे कंट्रोल करने सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन किया जा रहा है। कवर्धा तहसील कार्यालय के भीतर किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहां मेन गेट में आवेदन लिया जाता है। इसके बाद तहसील व एसडीएम कार्यालय से बुलावा आने के बाद भी कार्यालय के भीतर बुलाया जाता है। नोटरी संबंधित काम कार्यालय के मेन गेट के बाजू में किया जा रहा है। जमीन संबंधित मामले को लेकर कोर्ट में एक-एक कर बुलाया जा रहा है।
अब खरीदी-बिक्री में छूट पूरे वर्ष भर रहेगी
जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में 30 प्रतिशत की छूट रहेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट जो 30 जून तक थी, इसे अब पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रभावी बाजार मूल्य गाइड दरों और उसके उपबंधों की प्रभावशीलता तारीख 31 मार्च 2021 तक वृद्धि की गई है।

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