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अब सख्ती:बिजली बिल भुगतान में सरकारी विभाग पीछे कवर्धा डिवीजन में 10 करोड़ से ज्यादा बकाया

कवर्धा7 दिन पहले
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  • सभी विभागों को नोटिस जारी, राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की होगी कार्रवाई

बिजली कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में लंबित बिजली बिल की राशि वसूलने अभियान चला रही है। लेकिन बिजली बिल जमा किए जाने को लेकर खुद सरकारी विभाग काफी पीछे है। कवर्धा डिवीजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार करीब 33 विभाग अंतर्गत 2366 बिजली के मीटर लगाए गए है। इन विभागों का लगभग 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिल बकाया है। ऐसे में इन विभागों को फिलहाल नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद राशि नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा राशि ग्राम पंचायतों के है। जिले में 464 ग्राम पंचायत है, इन पंचायत में स्ट्रीट लाइट व पेयजल की व्यवस्था की जाती है। लेकिन पंचायत द्वारा बिजली बिल जमा नहीं की जाती। इस कारण इन पंचायतों के करीब 5 करोड़ 26 लाख रुपए बकाया है। वहीं दूसरे स्थान पर जिले के नगरीय निकाय है। इन निकायों दो करोड़ 7 लाख रुपए उधार है। इधर अलग से विशेष बजट देने के बाद भी कई ग्राम पंचायत राशि जमा नहीं करते। अब बिजली कंपनी ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। नोटिस जारी कर चेतावनी दी जा रही है।

सरकारी कार्यालयों का डाटा तैयार कर रही बिजली कंपनी, फिर नोटिस भेजेगी
विद्युत कंपनी के अधिकारी का कहना है कि सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया है। हर महीने बिल भेजा जा रहा है। उसके बाद भी अभी तक बिल जमा नहीं कराया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों से बिजली बिल जमा ना किए जाने पर उनको नोटिस भेजा जा रहा है। बिल जमा नहीं करने पर विभागों की बिजली काटी जाएगी। बिजली कंपनी की ओर से ऐसे सरकारी कार्यालयों का डाटा तैयार किया गया है, ताकि उन्हें सूचना देकर बकाया बिजली बिलों का भुगतान करवाया जा सके। नहीं तो आने वाले दिनों उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद बिजली कनेक्शन काटी जाएगी। बीते साल सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटा गया था।

कनेक्शन काटा तो गर्मी में ग्रामीण क्षेत्र में होगी परेशानी, आएगी पेयजल की समस्या
कवर्धा डिवीजन अंतर्गत के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5.26 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। डिवीजन अंतर्गत के गांव में 470 की संख्या में बिजली का मीटर लगा हुआ है। ऐसे में बिजली बिल जमा नहीं किया तो कंपनी द्वारा कनेक्शन काट दी जाएगी। इससे ग्रामीणों क्षेत्र में जल संकट की समस्या आएगी। क्योंकि इन गांव के बोर के लिए अगल से मीटर लगाया गया है। आमतौर पर बिजली कंपनी द्वारा यह कार्रवाई गर्मी के दिनों में की जाती है। इससे ग्रामीणों को परेशानी होगी। वहीं कंपनी भी इन ग्राम पंचायतों को पहले से ही नोटिस जारी कर राशि जमा करने की अपील कर रहीं है। बता दे कि ग्राम पंचायत को बिजली बिल के लिए अलग से विशेष बजट भी दिया जाता है।

ये है सबसे ज्यादा बिजली बिल उधार वाले विभाग
विभाग का नाम - राशि

  • नगरीय निकाय - 2.7 करोड़
  • ग्राम पंचायत - 5.26करोड़
  • पुलिस विभाग - 6.34 लाख
  • शिक्षा विभाग - 90 लाख
  • स्वास्थ्य विभाग - 35 लाख
  • महिला एवं बाल विकास - 47 लाख
  • मछली पालन विभाग - 18 लाख
  • शासकीय बोर - 54 लाख
  • दूरसंचार विभाग - 25 लाख
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