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राज्य के 400 थानों को नए कम्प्यूटर दिए जाएंगे। सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के तहत इन थानों को 2012-13 में कम्प्यूटर दिए गए थे। पुराने होने के कारण इनमें खराबी आने लगी है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही, एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक समय पर पोर्टल में अपलोड करने वाले पांच थानों को ईनाम देने का निर्णय लिया गया है। सीसीटीएनएस प्राेजेक्ट के नोडल अधिकारी आरके विज ने बुधवार को राज्य सशक्त कमेटी की बैठक ली। इसमें एनआईसी, चिप्स, सिस्टम इंटीग्रेटर, भारती एयरटेल, बीएसएनएल, भारत नेट और पुलिस मुख्यालय के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अबूझमाड़ के कोहकामेटा और सोनपुर, जशपुर के अजाक व बस्तर के बचे हुए थानों को वी सेट से जोड़ने का निर्णय लिया गया। इसी तरह राज्य बनने के बाद से 2005 तक का डाटा डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। करीब दो लाख एफआईआर व अन्य दस्तावेज डिजिटाइज किए जाएंगे। 2006 से 2012 तक का डाटा पहले ही डिजिटाइज किया जा चुका है। बैठक में जरूरत के मुताबिक कुछ थानों का साइट तय करने या शिफ्ट करने का भी निर्णय लिया गया है।
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