एक क्लिक पर मिलेगा बिल्डिंग परमिट:छत्तीसगढ़ में 500 वर्ग मीटर के आवासीय प्लाट के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट बिल्डिंग परमिट सिस्टम, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया

छत्तीसगढ़ में 500 वर्ग मीटर यानी 5 हजार 382 वर्गफीट के आवासीय प्लाट पर बिल्डिंग परमिट के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब पात्र लोगों को घर बनाने के लिए यह परमिट एक क्लिक पर आसानी से मिल पाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को ऑनलाईन डायरेक्ट बिल्डिंग परमिट सिस्टम की शुरुआत की। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बताया, इस सिस्टम में जनप्रतिनिधियों, आयुक्त और इंजीनियरे के लिए अलग-अलग डेशबोर्ड बनाया गया है। इसकी वजह से वे रोजाना के आवेदन और स्वीकृति अनुज्ञा एवं लम्बित मामलों की जानकारी ले सकेंगे। दस्तावेज की मांग वाले सभी 100% केस का ऑडिट होगा। भवन अनुज्ञा निरस्त होने वाले प्रत्येक केस का निकाय से राज्य स्तर तक एसएमएस द्वारा सूचना एवं उच्चस्तरीय समीक्षा का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भवन अनुज्ञा एक अहम प्रक्रिया है। अभी तक यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। नागरिकों को इस सुविधा प्राप्ति के लिए काफी परेशानी हुआ करती थी। प्रकिया पूरा होने में लंबा समय लगा करता था। नक्शा पास कराने के लिए यह प्रकिया कई अधिकारियों तक पहुंचा करती थी। उसके बाद नागरिक को घर बनाने के लिए भवन अनुज्ञा मिलती थी। लेकिन अब ये प्रकिया सब मानव हस्तक्षेप रहित होगी और जल्द जल्द से पूर्ण होगी। यदि आपके पास सभी दस्तावेज हैं तो अब आपको अपना घर बनाने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।

15 दिन पहले अधिकारियों को निर्देशित किया था

मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिकों की समस्या को देखते हुए उसके समाधान हेतु मैंने 15 दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था। विभाग ने 15 दिन के भीतर ही कार्य को पूर्ण कर लिया। इस कार्य के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि उनके घर निर्माण का कार्य भी अब जल्द पूरा हो सकेगा।

सभी महापौर और आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी और सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे आदि मौजूद रहे। वहीं सभी नगर निगम आयुक्त, महापौर और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर महापौर एजाज ढेबर, बिलासपुर महापौर रामशरण यादव और दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी बात कही।