भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान साय ने कहा- प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसानों से धान की खरीदी बेहद आरामदायक तरीके से होती थी। किसी को समस्या नहीं आती थी। हम चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस सरकार भी उसी तरह से धान खरीदी करे ताकि किसानों को समस्या ना आए। पंजीयन, बारदाने की कमी, रकबे के डिजिटल डाटा संबंधित शिकायतें हमारे पास आ रही हैं सरकार अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करेगी।
विष्णुदेव साय ने बताया राज्य सरकार ने धान बेचने वाले किसानों की जमीन का डाटा डिजिटल रखना शुरू किया है। इसे लेकर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है । खुद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता संदीप शर्मा के खेत से जुड़ा हुआ डाटा गड़बड़ है। इसमें सुधार को लेकर वह लगातार शिकायत कर रहे हैं, मगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। उन्हीं की तरह बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन संबंधित जानकारी गलत तरीके से अपलोड की गई है। ऐसे में जब वह धान बेचने के लिए जाएंगे तो परेशानी होगी।
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कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं
विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ से वापस ले लिया गया। राज्य सरकार ने अपने हिस्से के पैसे इस योजना के लिए नहीं दिए। सरकार गरीबों का हित नहीं चाहती वरना इस योजना के तहत 11 लाख से अधिक मकान प्रदेश में बनते, जिनसे गरीबों को छत का सहारा मिलता।
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